१ चैत्र २०८२, आइतबार | March 16, 2026

बागमती प्रदेशले जारी गर्‍यो चार अध्यादेश



हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले थप चार अध्यादेश जारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्थानीयतहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेको छ ।

जारी अध्यादेशलाई प्रदेश सभाको आगामी बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्रप्रतिस्थापनविधेयक पेश गरी प्रदेश सभा बैठकबाट पारित गर्नुपर्नेछ । चारै अध्यादेश २४ चैतमै प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रमाणीकण गरेका थिए ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयकाअनुसार २२ चैतमा बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिफारिस गरेका अध्यादेश प्रदेश प्रमुख शर्माले २४ चैतमा प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले स्थापना गरेको प्रदेशकै गौरवको योजनाको रुपमा लिइएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको हेटौंडा अस्पताललाई अलग गर्ने गरी अध्यादेश जारी भएको छ । अहिले उक्त विधेयकको विभिन्न राजनीतिक दल तथा संघ संस्थाले विरोध गरिरहेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने गरी हेटौंडा अस्पतालमा अहिले संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको आफ्नो अलग्गै अस्पताल बनाउने भन्दै हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग गर्ने गरी कानुन ल्याएको हो ।

प्रकाशित मिति : ३० चैत्र २०७८, बुधबार  ७ : २३ बजे

पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्य वृद्धि

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्य

त्रिविमा आगामी वर्षदेखि संस्कृत विषयमा विद्यावारिधि तहको अध्यापन हुने

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा आगामी वर्षदेखि संस्कृत विषयमा विद्यावारिधि

यी हुन् ११० समानुपातिक साँसदमा सिफारिस उम्मेदवार (सूचीसहित)

काठमाडौं। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड पुर्याएका

महामन्त्री पौडेलद्वारा कांग्रेस सुधारका लागि सुझाव माग

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टी सुधारका लागि

७० लाख घूस लिएको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशकविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन