२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

बलात्कारीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गर्दै माईतीघर मण्डलामा विरोध प्रर्दशन



काठमाडौं । सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजकले आठ वर्ष अघि बलात्कार गरेको घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेकी एक युवतीलाई न्याय दिन सरकारसँग माग गर्दै शनिबार पनि काठमाडौंमा प्रर्दशन भएको छ ।

‘बलात्कारी होस तँ’ भन्दै काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा भेला भएका युवायुवतीहरुले सो घटनामा परेकी पीडितलाई तत्काल न्याय दिन सरकारसँग माग गर्दै विरोध प्रर्दशन गरेका हुन । बलात्कार घटनाका पीडित ती युवतीलाई न्याय दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्न पनि सबैलाई अपिल गरिएको छ । बलात्कारीलाई सजाय दे, दोषीलाई कारबाही गर, बलात्कार र यौनजन्य घटनाको तत्काल निर्णय गर्न छुट्टै अदालतको स्थापना गर, बलात्कार सम्बन्धि घटनाको न्याय निरुपणका लागि देखिएको हदम्याद खारेज गर लेखिएको प्ले कार्ड प्रर्दशन गर्दै प्रर्दशनकारीहरुले बलात्कारमा परेका पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा ढिलाई नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन ।

एक युवतीले आठ वर्ष अघि सौन्दर्भ प्रतियोगिताको क्रममा आफूलाई आयोजक संस्थाले बोलाएर बलात्कार गरेको घटना सामाजिक सञ्जाल टिकटकमार्फत् सार्वजनिक गरेकी थिईन । त्यसको विरोधमा शुक्रबार (हिजो) पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि प्रर्दशन गरिएको थियो भने संघीय संसद प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले पनि पीडित ती युवतीलाई न्याय दिन र दोषीमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : ७ जेष्ठ २०७९, शनिबार  १२ : २५ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा