हदम्याद बहस – वर्षौंपछि प्रहरीले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा दसी प्रमाण अदालतलाई के बुझाउँछ ?

काठमाडौं । बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद हटाउन वा नहटाउने बहस चलिरहेको छ । मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसार बलात्कारसम्बन्धी घटनामा जाहेरी दिने हदम्याद एक वर्ष छ ।

८ वर्षअघि भएको एक सौन्दर्य प्रतियोगितामा विजेता बनेकी युवती बलात्कृत भएको घटना सार्वजनिक भएपछि हदम्याद हटाउनुपर्ने सवाल महिला नेता र महिला अधिकारकर्मीहरूले उठाउँदै आएका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सरस्वती अर्याल तिवारीले हदम्याद राख्दा पीडितले न्याय नपाउने स्थिति भएको भन्दै हदम्याद हटाउनुपर्ने माग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि गरेको बताएकी छिन् ।

उनका अनुसार बलात्कार जस्तो गम्भीर प्रकृतिको घटनासम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद राखिनु उचित हुँदैन । उनी मात्र होइन, थुप्रै महिला नेतादेखि, अभियन्तासँगै अधिकारकर्मीहरूले हदम्याद हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

तर, अपराधशास्त्रीसमेत रहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी डा. कृष्णकुमार तामाङ भने हदम्याद हटाउने कुरा औचित्यपूर्ण नहुने बताउँछन् ।

उनले न्युज भनेका छन्, ‘बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्न अदालतलाई त दसी, सबुत, प्रमाण र बयान चाहिन्छ । यो सबै दिने भनेको घटनाको अनुसन्धानपछि प्रहरीले हो । र, ८ वर्षपछि घटना सार्वजनिक हुँदा त प्रहरीसँग पीडितको बयानबाहेक केही हुन्छ ?’

अपराधशास्त्री तामाङले मौजुदा हदम्याद हटाइए अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीलाई दसी, प्रमाण र सबुत संकलनमा समस्या हुने बताउँदै हदम्याद हटाउने सवाल औचित्यपूर्ण नहुने बताए ।

‘यदि बलात्कार भयो र २४ घन्टाभित्र पीडितले नुहाए पीडकको विर्य पखालिएर जान्छ । पीडकले बलात्कार गर्ने क्रममा कोपरेको, निचोरेको र चिथोरेको हुन्छ । र दाग वा घाउ त हुन्छ । पीडितले नुहाए भने त शरीरमा भएको चिह्न, दाग घाउ सबै पानीले पखालेर लैजान्छ’, उनले भने, ‘त्यसो हुँदा पीडितको शरीरबाट सबुत संकलन गर्न अफ्ठ्यारो हुन्छ ।’

हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता– २०७४ मा छ । हदम्याद हटाउन परे संहिताको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी परिच्छेदको २१९ देखि २२२ सम्मका प्रावधान हटाउनुपर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।