काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा/बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिमा कुनै कर र जरिवाना नलिन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश दिएको छ । अधिवक्ता सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञा अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट’ विवरण र कर दाखिला नगरेमा पनि जरिवाना नलगाउन आदेश दिएको हो ।…