निषेधाज्ञामा कर र जरिवाना नलिन सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा/बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिमा कुनै कर र जरिवाना नलिन सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञा अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट’ विवरण र कर दाखिला नगरेमा पनि जरिवाना नलगाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउन सकिने भन्दै त्यतिबेलासम्म कुनै कारवाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्य परिस्थितिमा सम्पूर्ण कर विवरण र कर दाखिला गर्नु करदाताको कर्तव्य भएता पनि कोभिड १९ का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति देखिदैन ।’

‘निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको समयावधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नू, नगराउनू,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । ‘

बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेशमा उल्लेख गरएको छ । आदेशमा अर्थमन्त्रालयलाई यसबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।