सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्को विकास र त्यसबाट सिर्जना हुने राजस्वबाट जलाधार क्षेत्रका जनताले अधिक लाभान्वित हुनुपर्ने फैसला गरेको छ । तत्कालीन कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संवैधानिक इजलासले विसं २०८० वैशाख २४ गते गरेको फैसलाको आज सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा सो विषय उल्लेख छ…