काठमाडौं । सरकारले कुन वर्षका लागि कति मेगावाट बराबरको बिजुली थप आवश्यक पर्छ भन्ने तथ्य निर्धारण गरेर विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने भएको छ । त्यसरी सम्झौता गर्दा नदी प्रवाही भन्दा अर्धजलाशय र जलाशय प्रकृतिका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले छ हजार मेगावाट क्षमताका नदी प्रवाही आयोजनाको पिपिए गरिसकेको छ…