काठमाडौं । गत असोज २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भूमि समस्या समाधान आयोग र यसको सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने अन्तरिम सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले बुधबार उक्त निर्णयमाथि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको कदमलाई तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो । अदालतले आयोग खारेज गर्ने…