काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलका हरेक तहका समितिमा ३३ प्रतिशत महिला हुनेगरी दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगलाई परमादेश गरेको छ । त्यस्तै दलहरूलाई पनि महाधिवेशनमा महिलाको स्थान ३३ प्रतिशत स्थान अनिवार्य सुरक्षित गर्न परमादेश भएको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले सुनिश्चित गरेको महिलाको उपस्थितिलाई…