नेपालगन्ज । नेपालले पछिल्लो केही दशकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय गति लिएको छ। संविधान २०७२ को घोषणासँगै राज्यले महिला, बालबालिका, अल्पसंख्यक र उत्पीडित समुदायहरूका पक्षमा थुप्रै ऐतिहासिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सामाजिक न्यायको नाममा विविध कानुनी, नीतिगत र व्यवहारिक पहलहरू गरिएको पाइन्छ, जसको उद्देश्य एउटा समान र सम्मानजनक…