सङ्घीयतापछि सामुदायिक वन : बहुआयामिक उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव

काठमाडौं । नेपालको संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार निर्माणपछि विभिन्न अधिकारसँगै प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी अधिकार पनि तीनै तहका सरकारमा फरक फरक ढङ्गले निहित भएको छ । अर्कोतिर सर्वसाधारणको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले पनि वनमाथिको निर्भरतामा केही कमी आएको छ । यस्तो अवस्थामा खासगरी नेपालको सामुदायिक वनको भविष्य के हुने र कता जाने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न…