१ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 17, 2026

डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारमा सरकारको जोड, अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र औपचारिक अर्थतन्त्र निर्माण गरिने बताएका छन् । राष्ट्रपतिले…