काठमाडौं । साना दलका सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र इमान्दारिता नरहेको भन्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरका छन् ।
प्रतिनिधि सभामा शनिबार जारी विनियोजन विधेयक माथिको छलफलमा सांसदहरुले विभिन्न मान्त्रालयको खर्च कटौतिको प्रस्ताव गरेका हुन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले देशको विकासको लागि सन्तुलिन र विकेन्द्रीत बजेट आउन नसकेको बताउनुभयो ।
सरकारमा पहुँच हुने र मन्त्रीको आफ्नो जिल्लामा मात्रै बजेट लगिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘देशको सर्वाङ्गिण विकासको लागि सन्तुलित र विकेन्द्रीत रुपले बजेट विनियोजन हुनुपर्ने तर त्यसो नभई पहुँच र मन्त्रीहरु भएको जिल्लामा सानो भन्दा सानो र ठूलो भन्दा ठूलो योजनाहरु खप्टिएर गएको छ ।’
कोभिड १९ को नियन्त्रणको सम्पुर्ण आर्थिक जिम्मेवारी केन्द्रले लिएर स्थानीय तहलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको र राहत कोषमा प्राप्त बजेट विनियोजन आवस्यकताको तुलनामा नभएको बताउनुभयो ।
विदेशबाट फर्कने र नेपालका समेत बेरोजगार मानिसहरुलाई रोजगारी दिन रोजगारका प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । वन तथा वातावरणमा भइरहेको विनासलाई रोक्नका लागि प्रयाप्त व्यवस्था नगरिएको र ढुङ्गा गिट्टी बालुवालाई अप्राकृतिक प्रकारले दोहन गर्दै गरिएको उत्खनन र निकासीमा कडाई गर्न नसकेकोले खर्च कटौतिको प्रस्ताव गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
कोभिड १९ ले ध्वस्त पारेको पर्यटनको पुर्नस्थापनाका लागि आवस्यक पुर्वाधार र आन्तरिक पर्यटनको विकासका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको, देशमा रहेको परनिर्भरता समाप्त गरी आत्मनिर्भरता तर्फ जाने कुनै ठोस योजना नभएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कोभिड १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि परीक्षण, उपचार र क्वारेन्टाइन व्यवस्थाका लागि कुनै व्यवस्था बजेटमा नभएको बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्लटिङलाई रोक्ने कुनै योजना बजेटमा नआएको बताउनुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले मन्त्री र प्रशासकहरुमा समाजवादउन्मुख विचार नरहेको भन्ने बजेटमार्फत स्पस्ट देखिएको बताउनुभयो । उहाँले स्मार्ट सिटीको नाउँमा काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति मास्ने गरी कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौंमा जनसंख्या केन्द्रीत गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने, विदेशबाट खाद्यान्न आयात नगरी नेपालमै उत्पादन गर्न आवस्यक बन्दोबस्न गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक शैक्षिक गुठि अन्तर्गनका भौतिक पुर्वाधार सरकारकै सम्पत्ति भएकोले आयकर उठाउनुपर्ने, कोभिड १९ बाट प्रभावित भएका किसान र मजदुरलाई रहत दिनुपर्ने लगायतका कार्यक्रम आउनुपर्नेब बताउनुभयो । नेपाल बायुसेवा निगमलाई वर्षमा १२ करोड ६२ लाख घाटामा पु¥याउने मन्त्री र कर्मचारीलाई कारबाही हुनुपर्ने, वाइडबडी जाहाज र तारागाउँ विकास समितिको ३ सय ४ रोपनि जग्गा विक्रीमा भएको घोटलामा आवद्ध रहेकालाई कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा स्थानीय जनतालाई लक्षित गरी कम्तिमा ३ वटा सुपथ मुल्य पसल सञ्चालन गर्न आवस्यक रहेको बताउनुभयो । कृषि उत्पादन भण्डारणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने बतनाउनुभयो ।
सांसद प्रदिप यादवले प्रदेश नम्बर २ लाई कम बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लागउनुभएको छ । उहाँले प्रदेश नम्बर दुईलाई छुट्याइएको रकम समानिकरण अनुदानमा २ अर्ब थप गर्नुपर्ने, समपुरक अनुदानमा १ अर्ब ५० करोड थप गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले न्याय समानता र समाजवादको कल्पना गर्दै राज्यको स्रोत साधनमा सबैको बराबरको अधिकारको कुरा गरिएको भएपन िबजेटको बाँडफाँडमा विभेद गरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश नम्बर दुईलाई हेप्न खाजेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रतिक्रिया