१७ आश्विन २०७९, सोमबार | October 3, 2022

प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्न निर्देशन



सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश २०७६ खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संवैधानिक एवं कानूनी दायित्यबिनै बोर्ड गठन गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिका अध्यक्ष पदम रोकायाले बोर्ड (गठन) आदेश संविधान र प्रदेशसभाद्वारा पारित कुनै ऐनद्वारा सिर्जित कानूनी अधिकारअन्तर्गत नदेखिएकाले खारेज गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो । बैठकको प्रारम्भमै समिति सदस्यले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिं बुढालगायतका अधिकारीसँग बोर्ड कुन कानूनमा टेकेर ल्याइएको भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १६५ अन्तर्गत के–कति ऐन प्रत्यायोजित अधिकार व्यवस्थापन र कार्यविधि एवं मापदण्ड संविधान, कानून, विधिको शासन, विधायिका ९प्रदेशसभा०, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनको स्थापित सिद्धान्तअनुसार प्रदेशसभा र यसका समितिले प्रदेश सरकार र यसका निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने संवैधानिक र कानूनी अधिकार समितिमा रहेको छ ।

समितिले कर्णाली पर्यटन बोर्ड (गठन) आदेश कुनै पनि ऐनद्वारा सिर्जित कानूनी दायित्व÷अधिकारअन्तर्गत गठन नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिका सदस्य धर्मराज रेग्मीले स्थायी संरचनाको गठन र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्न जाने सङ्गठन÷संरचना निर्माण गर्दा मन्त्रालयलाई कुनै कानूनी अधिकार प्राप्त नभएको बताउनुभयो ।

बैठकमा सरकारका तर्फबाट मन्त्री बुढाका साथै मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णप्रसाद आचार्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिव बलसागर गिरी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । मन्त्री बुढाले कर्णाली प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम गठन गरिएको प्रष्टीकरण दिनुभयो । प्रदेशसभामा पेश गरिएको कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ प्रदेशसभामा विचाराधीन रहेको तथा उक्त विधेयकमा बोर्ड गठनसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था पनि रहेको बताउनुभयो । समितिले सो विधेयक सभाबाट पारित नहुञ्जेल यसप्रकारका संरचना गठन गर्ने, कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नेजस्ता विषयमा मन्त्रालयले कुनै कानून/आदेश गर्ने हाम्रो प्रचलित कानून व्यवस्था नरहेको बताएको छ ।

बैठकपछि निर्णय सुनाउँदै समितिका अध्यक्ष रोकायाले भन्नुभयो, “आजकै मितिबाट कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्डको नाममा कुनै पनि कामकारवाही नगर्नु, नगराउनु, कुनै आर्थिक एवं अन्य दायित्व भए सो समेत प्रचलित कानूनबमोजिम मन्त्रालय÷प्रदेश सरकार र प्रदेश सञ्चित कोषमा फर्काउन प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका नाममा समितिको बैठकले निर्देश गर्दछ ।”

प्रदेश सरकारले २०७६ माघमा प्रदेशका सबै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ११ सदस्यीय बोर्ड गठन गरेको थियो । बोर्डमा बबिकिशोर गुरुङ (डोल्पा), ललितजङ्ग महत (जुम्ला), दानसिंह कार्की (मुगु), वेदबहादुर शाही (जाजरकोट), मर्मजङ्ग बम (कालीकोट) र लैकु लामा (हुम्ला) हुनुहुन्छ । त्यस्तै विष्णुप्रसाद शर्मा (दैलेख), पहलसिंह घर्तीमगर रुकुमपश्चिम, लोकबहादुर हमाल (हुम्ला), चिन्तामणि शर्मा (सुर्खेत) र ईश्वरी बुढाथोकी (सल्यान) लाई सदस्यमा नियुक्ति गरिएको थियो भने कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको छनोट प्रक्रिया शुरु गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २८ जेष्ठ २०७७, बुधबार  ७ : ०२ बजे

आइएमई काउन्टरमाबाट नगद र सुन लुटपाट गर्ने मध्य एकजना पक्राउ

ताप्लेजुङ । सोमबार बिहान ताप्लेजुङको फुङलिङस्थित वीरेन्द्र चोकको कन्चन मनि

स्थानीयतह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाले कांग्रेसबाट टिकट नपाउने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आसन्न मंसिर ४ गते हुने प्रदेश

मानव विकासबारे नयाँ कुरा पत्ता लगाउने वैज्ञानिकलाई चिकित्साशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार

स्टकहोम । यस वर्षको चिकित्साशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार स्वीडेनका वैज्ञानिक स्वान्टे

बुटवलका नगर प्रमुख पाण्डेयलाई स्याङ्जामा सम्मान

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयलाई स्याङ्जाको कालीगण्डकीमा सम्मान

महरा समानुपातिकबाट आउट, के लड्लान् त प्रत्यक्ष निर्वाचन ?

बुटवल। लगातार हरेक निर्वाचनमा प्रत्येक्ष निर्वाचनमा टिकट पाईरहेका र हरेक