१४ बैशाख २०८१, शुक्रबार | April 27, 2024

कर्णाली प्रदेशमा कृषि अनुदान रोक्न नेकपा संसदीय दलद्वारा सिफारिस



सुर्खेत ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले वितरण गर्ने तयारी गरेको कृषि व्यवसाय प्रर्वद्धन अनुदान कार्यक्रम रोक्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मन्त्रालयले झण्डै तीन करोड अनुदान वितरण गर्न थालेपछि दलले कार्यक्रम रोक्न सिफारिस गरेको हो ।

संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले उक्त कार्यक्रम तत्काल स्थगन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको बताए। दलको बैठकमा अधिकांश सांसदले मन्त्रीका आफन्त तथा राजनीतिक पहुँचवालालाई अनुदान वितरण गर्न थालेकामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीको आलोचना गरेका थिए ।

कृषि मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदानस्वरुप ११६ जनालाई गरी दुई करोड ९५ लाख रकम वितरणका लागि छनोट सूची प्रकाशित गरेको थियो ।

“द्वन्द्वपीडित र विपन्न कृषकलाई दिने अनुदान आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा पहँुचवालालाई दिने मन्त्रालयको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भयो”, उनले भने “मुलुक कोरोना महामारीले आक्रान्त बनेका बेला मन्त्रीहरुले आफन्तलाई अनुदान बाँड्नु गलत छ, संसदीय दलको बैठकले अनुदान रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।”

संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले भोलि (असार १ गते) सार्वजनिक गर्ने बजेटका सम्बन्धमा पनि प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले भोलि ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा दुई अर्बको कोरोना विशेष प्याकेज समावेश गर्न सुझाव दिएको हो । कोरोना महामारी रोकथामको समय अनिश्चित भएकाले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा दलले जोड दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पहुँचवालालाई अनुदान दिने तयारी गरेको विषयमा सञ्चारमाध्यमहरुमा आएका समाचारमा आधारमा प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि चासो दिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले अनुदान वितरणमा बेइमानी गरिएको विषय छ्याप्छ्याप्ती आइसकेकाले समितिले छानबिन गर्ने बताए । “राज्यको करोडौँ बजेट मन्त्रीका आफन्त, दलका नेता र कार्यकर्तालाई बाँड्न पाइँदैन”, उनले भने, “सरकारले कस्तो कार्यविधि बनाएको छ रु कसरी–कुन आधारमा अनुदान दिन थालियो रु हामी छिट्टै छानबिनको विषय बनाउँछौँ ।” यस विषयमा विभागीय मन्त्रीलाई बोलाउने तयारी लेखा समितिले गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३२ जेष्ठ २०७७, आइतबार  ५ : २५ बजे

इलाम र बझाङ उपनिर्वाचनः मतदानमा सहभागी हुन आयोगको अपिल

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले इलाम र बझाङमा भोलि हुन लागेको

पहिलो पटक हुम्ला पुगे दुई टिपर, स्थानीयले गरे फूलमालाले स्वागत

हुम्ला । राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजाडिएको हिमाली जिल्ला हुम्लाको सदरमुकाम

बुटवलपछि बागमती प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा पनि तीन भाषामा बडापत्र

हेटौंडा । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आफ्नो कार्यालय परिषरमा ४ भाषामा बडापत्र

अर्थतन्त्र मिश्रित अवस्थामा छ : गभर्नर अधिकारी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अहिले मुलुकको

अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिन्कन र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग