काठमाडौं । सरकारले वृत्ति विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी विभेदपूर्ण कानुन ल्याउन लागेको भन्दै प्रशासन सेवाका उपसचिव र अधिकृतसहित ५ हजार कर्मचारीले भद्र आन्दोलन थालेका छन् ।
सरकारले हाल छुट्टाछुट्टै सेवा समूहमा रहेका शिक्षा, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा र विविध सेवालाई प्रशासन सेवामा गाभ्ने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा नयाँ प्रस्ताव तयार पार्ने गृहकार्य अघि बढाएपछि उपसचिव र अधिकृतहरू आन्दोलित बनेका हुन् ।
आन्दोलनमा सहभागी हुनेमा उपसचिव १ हजार ६३ जना र शाखा अधिकृत ३ हजार ९ सय ३६ जना छन् । उनीहरूलाई प्रशासन सेवाका सहसचिव र अधिकांश सचिवको सहानुभूति रहेको छ ।
अधिकृतहरूले आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत सरकारको सो प्रस्तावविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान थालेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले यसअघि प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था हटाएर प्रशासन सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई ध्वस्त पार्ने गरी विधेयकमा नयाँ प्रस्ताव गरेपछि प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले आन्दोलन कार्यक्रम अघि सारेका हुन् ।
मन्त्री त्रिपाठीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध नै टुटाउने गरी स्थानीय तह र प्रदेशमा केन्द्रका कर्मचारी जाने बाटो बन्द गराउन खोजेको भन्दै कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा अघि बढ्ने व्यवस्था गरे पनि मन्त्री त्रिपाठीले संविधानको सो मर्मविपरीत केन्द्रीय सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अलग बनाउने प्रयास थालेको आरोप लगाएका छन् ।
यसअघि संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावमा प्रदेशका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा केन्द्रका कर्मचारी राखिने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, अहिले मन्त्री त्रिपाठीले सो प्रस्तावलाई परिवर्तन गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदेश सेवाकै कर्मचारी राख्ने प्रयास थालेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत अधिकांश मन्त्रालय, विभाग तथा स्थानीय तहमा कार्यरत प्रशासन सेवाका उपसचिव तथा अधिकृतहरू नै सो प्रस्तावको विरुद्धमा हस्ताक्षर अभियानमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले हस्ताक्षरदेखि कार्यालयको काम नै बहिष्कार गर्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेका छन् । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रतिक्रिया