२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

रूकुम घटनाका २१ प्रतिवादीको बयान सकियो



पश्चिम रूकुम । पश्चिम रूकुमको चौरजहारी नगरपालिकास्थित सोती घटनामा अभियोग लागेका प्रतिवादीको बयान रुकुम अदालतमा जारी छ ।

सोमबारदेखि शुरु भएको बयानअन्तर्गत बुधबार थप १० जनाको बयान सकिएको रुकुम अदालतले जनाएको छ । यससँगै आजसम्म २१ जनाको बयान सकिएको छ ।

पक्राउ परेकामध्ये अब आठ प्रतिवादीको मात्र बयान बाँकी रहेको रुकुम अदालतका स्रेष्तेदार कृतबहादुर बोहराले जानकारी दिए । सोमबार दुई नाबालक र मङ्गलबार नौ जनाको बयान सकिएको थियो ।

प्रतिवादीको बयान सकिएपछि थुनछेक बहस शुरु हुने स्रेष्तेदार बोहराको भनाइ छ । ‘पक्राउ परेका प्रतिवादीहरुको बयान भोलि(बिहीबार)सम्ममा सकिने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बयान सकिएलगत्तै थुनछेक बहस शुरु हुने छ, समय भए भोलिबाटै पनि थुनछेक बहस शुरु हुन सक्छ ।’

उनका अनुसार बिहीबार बयान सकिन समय लागे शुुक्रबारदेखि थुनछेक बहस शुरु हुने छ । गत जेठ १० गते ६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले रुकुम अदालतमा ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छ । तीमध्ये दुई नाबालकसहित २९ जना पक्राउ परिसकेका छन् भने पाँच जना फरार छन् ।

चौँतीस जनामध्ये ३३ जनालाई कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग, जातीय भेदभाव र छुवाछुतको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ भने एक जनाविरुद्ध मतियारको मुद्दा लगाइएको छ ।

यसैबीच सोमबार बयान र थुनछेक बहस सकिएका दुई नाबालकलाई भने मुद्दा पुर्पक्षका लागि बालसुधारगृहमा पठाउन अदालतले आदेश दिइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ असार २०७७, बुधबार  ६ : ५४ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको