नेकपाको आन्तरिक चेपुवामा एमसीसी, असार १० को स्थायी कमिटी बैठकमा के होला ?

काठमाडौं । झन्डै एक बर्षदेखि संसदमा अड्काएर राखिएको अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निस्कर्ष निकाल्नै पर्ने दबाबमा परेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अन्तत स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर छलफल चलाउने भएको छ । एमसीसी सहितको एजेण्डामा छलफल गर्ने भन्दै पटक पटक सचिवालयको बैठकको मिति तय गर्ने र अन्तिममा स्थगित गर्ने श्रृंखलाकै बीचमा असार १० गते नेकपाले बैठक डाकेको छ ।

एसीसीको खरो विरोधमा उत्रिएका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य भिम रावललाई ..कुल गराएर मात्र स्थायी कमिटीको बैठकमा जाने रणनीतिमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले रावल सहितलाई सचिवालय बैठकमा आमन्त्रित गरेर फकाउने प्रयास गरेपनि नमान्ने देखिएपछि सचिवालय बैठक समेत स्थगित हुँदै आएको छ ।

नेकपाका अर्को अध्यक्ष प्रचण्डसहित सचिवालयका अधिकांश सदस्यहरु एमसीसीको विपक्षमा देखिएपछि प्रधानमन्त्रीले सचिवालय बैठकलाई समेत धकेल्दै आएकाछन् । जुन ३० अर्थात १६ असारसम्म एमसीसीको विषयमा ‘एस’ वा ‘नो’ को निर्णय गर्ने दबाब बढेको छ । असार १६ भित्र प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी अनुमोदन हुन नसके सम्झौता अनुसारको समय समाप्त हुन्छ ।
समयसिमाका कारण दबाब बढ्दै आएपछि प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भेटघाटलाई बाक्लो बनाउन थालेकाछन् । नेताहरुको दौडधूपमा पछिल्लो समय राष्ट्रपति र सभामुख पनि सहभागी भएका छन् ।

एमसीसीमै केन्द्रित रहेर बुधबार साँझ नै नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच भेटवार्ता भएको थियो । त्यस लगत्तै नेताहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग पनि टुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारी अध्यक्षद्वयको भेटपछि एमसीसीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएको बताईएको छ ।

यसपटकको स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने नै भयो भने एमसीसीको बिषयमा बैठकले निर्णायक निश्कर्ष निकाल्ने नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए ।

उता नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले अध्यक्ष द्वयको सल्लाहमा बैठकको एजेण्ठा तय हुने बताए । “समसमायिक बिषयमा छलफल गर्न बैठक बस्दैछ । दुबै अध्यक्षको सल्लाहमा एजेण्डा तय हुन्छ” । महासचिव पौडेलले बताए । अघिल्लो बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिवलाई एजेण्डा बनाउने जिम्मा दिएको विषयमा खबरकुराको जिज्ञासामा महासचिव पौडेलले अध्यक्ष र महासचिवले बनाएको एजेण्डा सचिवालयबाट निर्णय गरेर स्थायी कमिटीमा लगिने उनले जानकारी दिए । एमसीसीको विषयमा पनि आफ्नो विचार राख्न चाहने नेताहरुले विचार राख्न सक्ने महासचिवले बताए ।

पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि अबको बैठकबाट एमसीसीबारे ठोस निर्णय हुने बताए । एमसीसीबारे निर्णय गर्न अब ढिला गर्न नहुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्नुअघि अध्यक्ष दाहालले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा र सभामुख अग्नि सापकोटासँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको रणनीति अन्तिम अवस्थामा सभामुखमार्फत एमसीसी संसदमा टेबल गराउने र संसदबाट अनुमोदन गराउने देखिन्छ । संसदमा प्रधानमन्त्रीको पकड बलियो भएको कारण पनि ओली पार्टीमा छलफल गरेर भन्दा सिधै संसदबाट एमसीसीलाई अनुमोदन गराउन चाहन्छन् ।
अर्का अध्यक्ष दाहालले लगातार आफ्नो रफ्तारलाई तिब्र बनाएकाछन् । नेकपा नेता माधवकुमार नेपाल, वर्षमान पुन, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा लगायतसँग दाहालले भेट गरेपछि उनको प्रधानमन्त्रीसंग छलफल भएको थियो ।

सोमबार ओली र दाहालले संयुक्त रुपमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग भेट गरेका थिए । दुई अध्यक्षबीच एमसीसीमा मतभेद देखिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीलेसमेत यसलाई सुल्झाउने प्रयत्नका रुपमा भेट गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति निवासबाट नेताद्वय निस्के लगत्तै पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने सहमति भएको नेकपामा गाईंगुईं चलेको थियो ।

नेकपाले ३२ जेठमा बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगित भएकै दिन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालसँग संयुक्त भेट गरेकी थिइन् ।
नेकपामा छलफलनै नगरि प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी घुसाएको भन्दै नेता भीम रावलले आक्रोश पोख्न थालेपछि पछिल्लो एउटा सचिवालय बैठकमा रावललाई आमन्त्रीतकारुपमा सहभागि गराइएको थियो । त्यसपछि बजेटमा पनि एमसीसीलाई प्राथमिकतामा राखिएपछि बैठकमै पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई हकारेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको थियो । जेठ २ मा आएको नीति तथा कार्यक्रमको २११ नं बुँदा लप्सिफेदी–रातमाटे–हेटौंडा, लप्सिफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भन्दै नाम नकिटिकन एमसीसीलाई बजेटमा घुसाईएको थियो ।
एमसीसीका बिषयमा बिबाद चुलिंदै गएपछि अघिल्लो वर्षमा नै नेकपाले एमसीसी अध्ययन गर्ने र सुझाव दिने गरी कार्यदल नै बनाएको थियो । कार्यदलले संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै पार्टी अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन समेत बुझाई सकेको छ । पछिल्लो शक्ति सन्तुलनअुसार एमसीसीलाई लिएर सचिवालय र स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली अल्पमतमा देखिएका छन् भने संसदीय दलमा ओलीले आफ्नो बहुमत भएको दाबी गर्दै आएकाछन् । संसदीय दलको उपस्थिती बलियो भएकै कारण ओलीले पार्टीबाट चिप्ल्याएर संसदबाट सिधै अनुमोदन गराउने दाउमा ओली देखिन्छन् ।

अहिले पनि प्रधानमन्त्री पार्टीमा छलफल नगराई सिधै संसदमा छलफल गराउने पक्षमा देखिएकाछन् भने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले अनुमोदन भए पनि नभए पनि पार्टीबाट निर्णय गराउनुपर्ने अडानका साथ दौडधुप गरिरहेको देखिन्छ । पार्टीमा आफ्नो पक्षमा निर्णय हुन सक्ने अवस्था नआएमा फेरी पनि स्थायी कमिटी बैठक कुनै बहानमा स्थगित भए अन्यथा मान्नु पर्दैन ।
प्रचण्डलगायतका सचिवालय तथा स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्य एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो वा होइन भन्नेबारे अमेरिकासँग स्पष्ट जवाफ मागेर मात्र संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने पक्षमा देखिएका छन् । राष्ट्रियता र सुरक्षासँग जोडिएका प्रश्नको अमेरिकाबाट चित्तबुझ्दो जवाफ आएपछि परिमार्जनसहित पास गर्न सकिने उनीहरुको मत छ । तर केहि स्थायी कमिटीका नेताहरु भने एमसीसीलाई कुनैपनि हालतमा अनुमोदन गर्नै नहुने पक्षमा देखिएकाछन् ।

एमसीसीबारे छलफलका लागि जेठ २७ र ३२ मा बोलाइएको सचिवालय बैठक एक्कासी स्थगित भएको थियो भने वैशाख २४ गते प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठककै बीचमा निस्के पछि बैठक बिना निश्कर्ष स्थगित भएको थियो । जेठ १७ मा बसेको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले भने सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म एमसीए अन्तर्गतका काम रोक्ने सहमति गरेको थियो ।

यस अघि सुरुमा बैशाख २५ र त्यसपछि बैशाखकै ३१ म बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको थियो ।