२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

कोरोना प्रहारलाई समाधान गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल व्यवस्थापन संघको आग्रह



काठमाडौं । नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा परेको समस्या समाधान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी कार्यमा सहयोग पु-याउने उद्देश्यले अनलाइनमार्फत आयोजित मौद्रिक नीति छलफल कार्यक्रमको प्रतिवेदन आज गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्दै उक्त सुझाव दिएको हो ।

संघले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका सन्दर्भमा यही असार ५ गते विद्युतीय माध्यमबाट छलफल गरेको थियो । संघले निजी क्षेत्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, प्रशासक, वित्तविज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफलबाट प्राप्त भएको सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्र्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको कार्यपत्रमा आधारित विषयगत छलफल र यसमा नीजि क्षेत्र र विज्ञका सुझावलाइ समेटर तयार पारिएको परिस्कृत प्रतिवेदन गभर्नर अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको संघका सभापति तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

श्रेष्ठका अनुसार प्रतिवेदनमा वर्तमान अवस्थामा नीजि क्षेत्रसंगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भोगिरहेका समस्या र त्यसको उपयुक्त समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने गरी आगामी २०७७÷०७८ को मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने विषयवस्तु समेटिएको छ ।

यस्तै अत्यावश्यक विषय, आवश्यकता, कार्यान्वयन पक्ष र चुनौतीलाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै गभर्नर अधिकारीले व्यवस्थापन संघ जस्तो व्यवस्थापकको छाता संगठनले उपलब्ध गराएका सुझावलाई आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

हरेक वर्ष संघले मौद्रिक नीतिमा विज्ञसँग छलफल चलाइ नेपाल राष्ट्र बैंकलाइ सुझाव दिँदै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ असार २०७७, सोमबार  ४ : २६ बजे

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला

निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ : कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न सात अर्ब लाग्ने

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय