२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

कर्णाली प्रदेशसभाका संसदीय समितिले बल्ल नेतृत्व पाउँदै



सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाका विषयगत समितिले गठन भएको २७ महिनापछि बल्ल नेतृत्व पाउने भएका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयले यही असार २८ गते निर्वाचनमार्फत संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरेको हो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण समितिले नेतृत्व पाउन सकेको थिएन । ‘मिनि संसद्’ भनिने संसदीय समितिले लामो समयसम्म नेतृत्व पाउन नसक्दा प्रदेशसभा सचिवालय र सत्तारुढ नेकपाको आलोचना भैरहेको थियो ।

कर्णाली प्रदेशसभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, सामाजिक विकास र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति गरी चार संसदीय समिति छन् ।

प्रदेशसभाका निमित्त सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४८ बमोजिम असार २८ गते दिउँसो १ बजे समितिका अध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुने जानकारी दिए । त्यस्तै, असार २७ गते साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ ।

समितिमा हालसम्म सदस्यमध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा अध्यक्षता गर्ने गरिएको छ ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्यक्षता नेकपाका अम्मरबहादुर थापा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको अध्यक्षता नेकपाका पदमबहादुर रोकाय, सामाजिक विकास समितिको अध्यक्षता नेकपाकै राजु नेपाली र सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षता नेपाली काँग्रेसका दिनबन्धु श्रेष्ठले गर्दै आएका छन् ।

२०७४ चैतमा विषयगत समिति गठन भएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २६ असार २०७७, शुक्रबार  ७ : २३ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको