२९ असार २०८२, आइतबार | July 13, 2025

संकमण बढेको स्थानलाई सिल गरी परीक्षण दायरा बढाउने सरकारको तयारी



काठमाडौं । कोभिड—१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) निर्देशक समितिले कोरोना संक्रमणको जोखिम देखिएका ठाउँ सिल गरेर परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको सीसीएमसी निर्देशक समिति बैठकले लक डाउन खुकुलो भएपछि संक्रमण जोखिम रहेका ठाउँको अवस्था विश्लेषण गरी पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले आवश्यकता अनुसार संक्रमण देखिएको ठाउँ सिल गरेर पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाइने बताए।

भाद्र १ गतेबाट सुरु हुने सेवा क्षेत्र सञ्चालनका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड तयार पार्न पनि बैठकले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्नेहरुको पीसीआर परीक्षण गरिहेको सरकारले अब प्रवेश विन्दुमा नै क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाकामा गरीएको परीक्षणमा संक्रमण देखिन थालेपनि प्रवेश नाकामै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिने बताए । बैठकले लकडाउन खुकुलो भएको केही दिनयताको परीक्षण नतिजा विश्लेषण गरी आगामी रणनीति तय गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना नभएका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको सीसीएमसीले ठहर गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा संक्रमणलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०७७, बिहिबार  ७ : ४१ बजे

रुपन्देही क्षेत्र नं ३ को मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दै आयोग

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले रूपन्देही जिल्ला प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र

विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद हटाउने प्रस्ताव लगिन्छ : महासचिव प‍ोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको आगामी विधान

नेपालगन्ज उपमहानगरको बजेट सर्बसम्मत पारित

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को बजेट

एमाले विनाको देश र केपी ओली विनाको एमाले होस् भन्नेहरूको कामना पुरा हुँदैन : प्रधानमन्त्री

झापा । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलले

निजामती विधेयकको त्रुटि छानबिन गर्न गठित समितिमा ‘सभापति’ पद नै पारित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित सदनमा प्रस्तुत