कवाडी सवारी साधन व्यवस्थापन नगरेको भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परमादेशको मागसहित रिट दर्ता

काठमाडौं । सरकारी, संस्थानका सवारी साधन मर्मत गरी नचलाएको र चल्न नसक्ने अवस्थाकालाई लिलाम नगरेको भन्दै सरकारविरुद्ध परमादेशको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीतथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सबै मन्त्रालयहरु एवं यातायात व्यवस्था विभाग र वातावरण विभागलाई मुख्य विपक्षी बनाइएको छ ।

सार्वजनिक जिन्सी सम्पत्तिको कानुनतः सही प्रयोग र उपयोग गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षीहरुको भएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

जनताको करबाट खरिद गरिएका सवारी साधनहरु कार्यालयमा प्रयोगमा आउने किसिमको नभएको अवस्थामा तत्काल प्रक्रिया पुर्याई लिलाम गर्नुपर्ने माग पनि रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

चल्दाचल्दै उपयोगमा नआउने अवस्थामा वातावरणमा प्रदुषण नहुने गरी पुरानो सवारी साधनको व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी विपक्षीहरुको भएको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।

रिटमा कुनै स्थानमा यत्रतत्र लामो समयसम्म सवारी साधान राखेर कवाडी बनाउँदा आम करदाले बुझाएको करको अवमूल्यन भएको दाबी गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा कवाडी बनाइएका सवारी साधनवाट उत्पन्न हुने विभिन्न किसिमको विकिरणवाट हाम्रो वरिपरिको स्वच्छ वातावरण, माटो, पानीको स्रोतमा प्रदुषण हुन गई त्यसको प्रत्क्षय प्रभाव आम जनताको स्वास्थ्यमा वातावरणीय असर गर्ने जनाइएको छ ।

रिट निवेदनमार्फत माग गरिएको छ, ‘मर्मत र लिलाम, अनुगमन गर्ने एक छुटै समिति गठन गरी कानून तथा सरकारले लागू गरेको मार्गदर्शन अनुरुप भएको छ छैन सत्य तथ्य जाँच गरी संघीय सरकार र सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिवेदन पेश गर्नु गराउनु भन्ने विपक्षीहरुको नाऊमा परमादेश जारी गरी पाऊँ ।’

निवेदनको अन्तिम किनारा नभएम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।