काठमाडौं । १५ जेठ, २०६५ मा गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकले १३ जना प्रधानन्यायाधीश पाइसकेको छ । उनीहरूले न्यायक्षेत्रको आमूल सुधारको लागि खासै पहल गर्न सकेनन् उल्टै गणतन्त्र स्थापनापछिका सर्वोच्चको धर्मकाँटा सम्हाल्न पुगेका १३ प्रधानन्यायाधीश कुनै न कुनै विवादमा फसिरहे ।
प्रधानन्यायाधीशले नै निष्पक्ष न्याय दिन र सुशासन कायम गर्न नसकेपछि स्वच्छ न्यायालयप्रति जनताको विश्वास घट्दै गयो । न्यायको तराजु समातेर बस्ने न्यायाधीश नै राजनीतिक दलको प्रभावमा पर्दा न्यायालयमा बेथितिको चाङ थुप्रन पुग्यो ।
१५ वर्षमा न्यायालयबाट न्याय प्राप्त गरेको भन्दा हराएको वा बाटो बिराएको महसुस बढी गर्नु परिरहेको छ । संविधानको धारा १ सय २९ कै उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुनेछ’ भनी लेखिएको छ । न्यायालयबाटै भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई उन्मुक्ति दिने काम हुँदा अस्थिरतालाई झन् सहयोग पु¥याइरहेको कानुन व्यवसायी तुलसी सिमखडा बताउँछन् ।
सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भएपछि धेरैले एउटै प्रतिबद्धता जनाए, न्यायालयमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण । सबैले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । तर, प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनापछि सर्वोच्चमा बिचौलियाको रजगज हुँदा भ्रष्टाचार र बेथितिको चाङ थुप्रिँदै आएको हो ।
सर्वोच्चमा मुद्दा पेसी व्यवस्थापनदेखि सेटिङ हुने र बिचौलियामा वकिलदेखि पत्रकारसम्म देखिएको भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालत आफैंले गठन गरेको न्यायालय शुद्धीकरणका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिको प्रतिवेदनले समेत औंल्याइसकेको छ । विस्तृत समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया