३१ असार २०८३, बुधबार | July 16, 2026

जम्मु-काश्मिरको विशेष दर्जा खोसिएको १ वर्ष पुरा, श्रीनगरमा दुई दिने कर्फ्यु



भारत प्रशासित जम्मु–काश्मिरको श्रीनगरमा दुई दिने कर्फ्यु लागेको छ ।

भारतले जम्मू–काश्मिरको विशेष दर्जा समाप्त पारेको पहिलो वर्ष पुगेको समयमा ठूलो विरोध प्रदर्शन हुने आशंकामा श्रीनगरमा कर्फ्यु लागेको हो । ४ र ५ अगष्टका लागि कर्फ्यु लगाइएको भारतीय अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

अगलाववादी समुहबाट ५ अगष्टलाई कालो दिवस मनाउने तयारी भएका कारण कर्फ्यु लगाउनुपरेको श्रीनगरका जिल्लाधिकारीबाट जारी गरिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

गत वर्ष ५ अगष्टमा भारतीय जनता पार्टीको नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मु-काश्मिरलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको अनुच्छेद ३७० लाई खारेज गरेको थियो ।

यसका साथै जम्मु-काश्मीरलाई दुई केन्द्रशासित प्रदेशमा विभाजित गरिएको थियो । मोदी सरकारको सो फैसला निकै विवादित बनेको थियो । काश्मीरका मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरुसहित देशभरका सबै विपक्षी दलहरुले सो फैसलाको निकै विरोध गरेका थिए ।

भारतको संसदमा विपक्षी राजनीतिक दल र सत्तारुढ वीजेपीका सांसद र मन्त्रीहरुबीच हंगमा भएको थियो ।

जम्मु-काश्मिरको विशेषाधिकार हनन गरेलगत्तै भारत सरकारले त्यहाँको पार्टीका सबै मुख्य नेताहरुलाई नजरबन्दमा राखेको थियो भने लामो समयसम्म कास्मिर क्षेत्रको संचार सेवालाई नियन्त्रण गरिएको थियो ।

भारतीय कदमको विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्चबाट समेत आलोचना भएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार उच्चायोगले जम्मु कास्मिरका जनताको आधारभूत मानवअधिकार हनन भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामै पुगेर जम्मु कास्मिरमा भारतले अपराध गरेको बताएका थिए ।

एमेनेष्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच लगायतका अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरुले पनि जम्मु कास्मिरका जनताको सबैखाले अधिकार हनन गरिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

तर, भारत सरकारले भने जम्मु-काश्मिर भारतको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै सबै आलोचनालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २० श्रावण २०७७, मंगलबार  ८ : ०५ बजे

विद्युत् निर्यात क्षमता एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा चार ‘एमिकस क्युरी’ सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा

गिद्धका लागि रेष्टुरेन्ट : गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही

नियमावलीका केही प्रावधानप्रति ईक्यान रुपन्देहीको असन्तुष्टि, संशोधनका लागि पहल गर्ने

बुटवल । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको “शैक्षिक