२९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार | March 13, 2026

नुवाकोटमा थप ७ दिन निषेधाज्ञा जारी



नुवाकोट । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिएसँगै भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले आज फेरि थप सात दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।

आज बसेको बैठकले जिल्लाको जोखिम देखिएका स्थान र विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकामा भाइरस संक्रमण समुदाय र बस्तीमा फैलिएपछि नागरिकको सुरक्षा र भाइरस नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ आज १२ बजेदेखि राति थप निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी झंकनाथ ढकालले जानकारी दिए ।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ ९३० र संक्रमक रोग ऐन, २०२० को दफा २ बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो । प्रजिअ ढकालले लिखु गाउँपालिका– ४, ५ र ६, तादी गाउँपालिका–३ र ५ , बेलकोटगढी नगरपालिका–५, ७, ८, १२ र १३, ककनी गाउँपालिका–१, २, ४ र ६, शिवपुरी गाउँपालिका–६, ७ र ८ तथा तारकेश्वर गाउँपालिका–२, ४ र ५ का सबै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको बताए ।

जिल्लाका अन्य भूभाग र विदुर नगरपालिकामा भने निषेधाज्ञा जारी नगरिए पनि तोकिए अनुसारका नियम पालना गर्नुपर्ने जनाइएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने सम्पूर्ण यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात र निजी सवारी साधनमा रोक लगाइनुका साथै मानिसको भीडभाड र जमघट हुन नदिई अत्यावश्यक सेवा मात्र सञ्चालन गरिने बताए । उनका अनुसार अत्यावश्यक सेवा खाद्यान्न, तरकारी, दूध र दुग्धजन्य वस्तु, फलफूल तथा माछामासुका पसल बिहान ६ देखि ९ बजेसम्म र साँझ ४ देखि ७ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रकाशित मिति : ९ भदौ २०७७, मंगलबार  ८ : ०८ बजे

इरानी नाविकका शव श्रीलङ्काबाट फिर्ता

कोलम्बो । श्रीलङ्काले आफ्नो तट नजिक अमेरिकी पनडुब्बीको आक्रमणमा मारिएका

‘पश्चिम एशियामा द्वन्द्व बढ्दै गएमा नेपाली चुलाचौकोमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने’

काठमाडौं । नेपालमा भित्रने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र इन्धनको प्रमुख स्रोतका

ग्यास, पेट्रोलियमको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार आयोगद्वारा सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज

आजबाट आधा मूल्यमा आधा सिलिण्डर ग्यास वितरण सूरु

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले आजबाट आधा सिलिन्डर (आधा ग्यास)

अनधिकृत रुपमा भूमि दिलाइदिने भ्रमका पछि नलाग्न आयोगको आग्रह

नेपालगन्ज । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले अनधिकृत