२९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार | March 13, 2026

बाग्मती प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ सेन्टरको निर्माण प्रक्रिया शुरु



हेटौंडा । वाग्मती प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।

प्रदेशभर विद्युतीय सवारी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यकीय स्थानमा चार्जिङ सेन्टर निर्माणका लागि प्रक्रिया शुरु गरिएको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले जानकारी दिए । यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउन निजी साझेदारी माध्यमबाट विद्युतीय यातायात प्रणाली सञ्चालन गरी आगामी २०८५ सालभित्र प्रदेशका ठूला शहरबाट पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विस्थापन गर्ने गरी काम शुरु गरिएको उनले बताए ।

उनले चार्जिङ सेन्टर राख्न इच्छुक स्थानीय तहलाई १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गर्दै सूचना जारी गरिएको जानकारी दिए । मूल सडकसँग जोडिएको कम्तीमा तीन रोपनी जग्गा उपलब्ध भए अध्ययन गरेर उपयुक्तता र आवश्यकताका आधारमा सेन्टर निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री फुयाँलले सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा नै ८५ सालसम्म नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता दिँदै पेट्रोलियम सवारी विस्थापन गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएकाले सरकारले उक्त लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको बताए ।

उनले सरकारले चाँडै विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए । पहिलो चरणमा सरकारले धुलिखेलबाट बनेपा, काठमाडौँ, धादिङ, चितवन, हेटौँडा, सिन्धुली हुँदै धुलिखेलका रुटमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ ।

प्रदेशलाई हरित र वातवरणमैत्री प्रदेशका रुपमा निर्माण गरिने योजनानुसार काम गरिने उनको भनाइ थियो । रासस

प्रकाशित मिति : २१ भदौ २०७७, आइतबार  ३ : २० बजे

इरानी स्कुलमा भएको मिसाइल आक्रमण पीडितलाई चीनले २ लाख डलर सहयोग दिने

बेइजिङ । चीनले पश्चिमएशिया युद्धको सुरुआतमा इरानको एक विद्यालयमा भएको

एलपी ग्यास संकटबारे सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौं । राजधानीमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको

इरानी नाविकका शव श्रीलङ्काबाट फिर्ता

कोलम्बो । श्रीलङ्काले आफ्नो तट नजिक अमेरिकी पनडुब्बीको आक्रमणमा मारिएका

‘पश्चिम एशियामा द्वन्द्व बढ्दै गएमा नेपाली चुलाचौकोमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने’

काठमाडौं । नेपालमा भित्रने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र इन्धनको प्रमुख स्रोतका

ग्यास, पेट्रोलियमको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार आयोगद्वारा सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज