लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण गाडी थन्किँदा ४५ लाखको गुजारा संकटमा

काठमाडौं । लकडाउन तथा निषेधाज्ञासँगै अन्तरजिल्ला चल्ने सार्वजनिक गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउँदा ४५ लाख जनशक्ति संकटमा परेको छ ।

झन्डै ६ महिनादेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लागेका कारण ११ लाख श्रमिक ३ लाख ६० व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष आश्रित ४५ लाखभन्दा बढीको जीवन संकटमा परेको हो ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजुदर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई भेटेर ‘अब सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर बस्न नसकिने’ भन्दै ‘असोज १ गतेदेखि चलाउने अनुमति नपाए एकलौटी सञ्चालन गर्ने’ चेतावनी दिएका छन् ।

चारै संगठन अध्यक्षले मन्त्री नेम्वाङसमक्ष १ असोजबाट यातायात चलाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै त्यसो नगरिए आफूखुसी सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । सरकारले ११ चैत २०७६ देखि पटक पटक म्याद थप गर्दै लामो दूरी तथा अन्तरजिल्ला यातायात सञ्चालन ३२ भदौसम्म रोक लगाएको छ ।

कोरोना संक्रमण झनै बढ्दै गएपछि सरकारले लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा अझै पनि रोक लगाउनसक्ने सम्भावना बढ्दै जाँदा व्यवसायी आन्दोलित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

चार संगठनले १ असोजबाट अन्तरजिल्ला यातायात खुला गर्नुपर्ने, उपत्यकामा १६ सिटभन्दा कम क्षमताका सवारी पनि चलाउन पाउनुपर्ने, होल्डिङ सेन्टरमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्नुपर्ने र सवारीको आयु तोकेर दर्ता तथा नवीकरण रोक्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

यातायात नेतृत्वसँग मन्त्री नेम्वाङले ‘व्यक्तिगत रूपमा आफू पनि गाडी चलाउन दिनुपर्छ’ भन्नेमा रहे पनि ‘त्यसबारे आफूले मात्र भनेर नहुने’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मासमक्ष कुरा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘गाडी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा म पनि हुँ तर मैले मात्र भनेर हुँदैन, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अरू निकाय पनि छन्,’ उनले भने, ‘तर, म तपाईंहरूको कुरा प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्‍याउनेछु ।’

सरकारले चार महिना लकडाउन गरेपछि जिल्लाभित्र सीमित हुने गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा भने पुनः गत ३ भदौदेखि तीन साता निषेधाज्ञा जारी हुँदा सबैखाले सवारी साधन सञ्चालन हुन सकेनन् ।

२५ भदौदेखि भने १६ सिटमाथिका सार्वजनिक यातायात जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन अनुमति दिएको छ । लामो दुरीका सवारी साधन सञ्चालनमा भने मन्त्रिपरिषद्ले रोक लगाउँदै आएको छ । उक्त समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।