२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

भारतबाट राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्यताको माग



काठमाडौं । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्संरचना हुनुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रसंघको ७५ औं महासभालाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा आफ्नो हिस्सा खोजेका हुन ।

मोदीले भारतको अनुपस्थितिमा राष्ट्रसंघले प्रभावशाली काम गर्न नसकेको जिकिर गरे । मोदीले प्रश्न गरे, ‘कहिलेसम्म राष्ट्रसंघको निर्णायक स्थानबाट बाहिर राख्न सकिन्छ ?’ १अर्ब ४० करोड भारतीयले राष्ट्रसंघको पुनर्संरचना कुरेर बसेको उनले जिकिर गरे ।

मोदीले आफ्नो देशले छिमेक प्रथम  नेभरहुड फस्ट र एक्ट इष्ट नीति लिएको बताउँदै इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा भारतको प्रवेशको व्याख्या गरे ।

आफ्नो वैश्विक यात्रामा कुनै तेस्रो मुलुकप्रति लक्षित नरहेको बताउँदै मोदीले मित्रताको हात फैलाउँदा कुनै तेस्रो मुलुकप्रति लक्षित नरहेको उनको भनाई थियो । विकास र सुरक्षाको साझेदारीमा आफ्नो यात्रा भारतको सनातन संस्कृति बसुधैव कुटुम्बकमको अंगभएको मोदीको भनाइ थियो ।

हालैका महिनामा छिमेकी चीनसँग देखिएको सीमा विवादबारे मोदीले कुनै टिप्पणी गरेनन् । बरू विकास र सुरक्षाका नाममा मित्र देशहरूबीच एकता भएपनि त्यसबाट अर्को देशलाई कुनै हानी नहुने जिकिर गरे । मोदीले  देशभित्र भाषण गर्दा प्रयोग गर्ने गरेको चीन विरूद्धको ‘विस्तारवाद’ शब्द पनि प्रयोग गरेनन् ।

मोदीले पुस्तौनी दुश्मन पाकिस्तान विरूद्ध पनि खासै टिप्पणी गरेनन् । उनले आतंकवाद, लागुऔषध ओसारपसार, अवैध धनको प्रयोग नियन्त्रणमा भारत अडिग रहेको मात्र बताए ।

प्रधानमन्त्री मोदीले कोरोना भाइरस विरूद्ध बन्दै गरेको खोप तेस्रोचरणको क्लिनिकल ट्रायलमा प्रवेश गरेको भन्दै विश्वलाई खोप उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाए ।

मोदीले भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको दाबी गर्दै करोडौं भारतीय जनताको जीवनस्तर चारपाँच वर्षको बीचमा परिवर्तन गर्न सफल भएको बताए ।

प्रकाशित मिति : १० आश्विन २०७७, शनिबार  ७ : ४१ बजे

निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ : कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न सात अर्ब लाग्ने

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय