२३ चैत्र २०८२, सोमबार | April 7, 2026

बाँके खजुराका युवाले बिना धितो ऋण पाउने



नेपालगन्ज । बाँकेको खजुरा गाँउ पालिकाले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकसँग सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याजअनुदानमा सम्झौता गरेको छ ।

आज एक कार्यक्रमका बीच खजुरा गाउँपालिका प्रमुख किस्मतकुमार कक्षपति र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका लुम्बिनीप्रदेश प्रमुख आनन्द सुवेदीले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

गाँउपालिकाका अनुसार विभिन्न ७ शीर्षकमा प्रवाहगरिने सहुलियत कर्जा अब खजुरा गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका करीब १ सय युवाहरूलाई पालिकाको सिफारिसमा प्रदान गरिने छ । खजुरा गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा बिना धितो सहुलियत कर्जा प्रदानगर्ने नीति अवलम्बन गरे बमोजिम यो सम्झौता गरिएको गाँउपालिकाले जनाएको छ ।

कृषि तथा पशुपालन, सीपमूलक र उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा लगानीका लागि सिफारिस गरिने पालिकाले नीति बनाएको छ ।

सहुलियत कर्जा महिला उद्यमीका लागि १ दशमलव ६ र अन्य कर्जामा २ दशमलव ६ प्रतिशत ब्याज रहेको छ । हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै पालिका प्रमुख कक्षपतिले स्थानीय सरकार जमानी बसेर प्रवाह गरिने सहुलियत कर्जाको लागि बुधबार देखिनै कार्यान्वयनमा जाने बताए ।

राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख आनन्द सुबेदीले निर्वाहमुखी नभई व्यवसायिकरणमा जानका निम्ति सहुलियतपूर्ण कर्जा दिईने गरेको बताए ।

रा बा बैंक कृषि ऋण अधिकृत रोशन सुवेदीले ७ शीर्षकमा प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे जानकारी दिदै ब्याज जोगाउनु नै व्यवसायीको लागि ठूलो उपलब्धि हुने बताए ।

प्रकाशित मिति : २५ कार्तिक २०७७, मंगलबार  १० : ०२ बजे

बाल सुधार गृहमा रहेका बालबिज्याईकर्ताहरुलाई खेलकुद सामाग्री

नेपालगन्ज । विश्व खेलकुद दिवसको अवसरमा जयन्दू बाल सुधार गृहलाई

विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा घटाइयो

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन

काठमाडौँसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा, बुधवार धेरै स्थानमा वर्षा हुने

काठमाडौँ । पश्चिमी न्यून चापिय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभावका

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदसँग प्रधानमन्त्री, विकासदेखि सुशासनसम्मका एजेण्डामा जोड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग

सबै मन्त्रालयले बुझाए सुधारका कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै