काठमाडौं । मस्र्याङ्दी-काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा धादिङका वासिन्दाले गरेको अवरोध समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ ।
धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका-७ मा स्थानीयवासीको मागबारे धादिङका जनप्रतिनिधिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
स्थानीयवासीका मागबारे जानकारी पाएपछि मन्त्री पुनले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका छन् ।
सो कार्यदलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङका प्रतिनिधि, सिद्धलेक गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष र प्रभावितमध्येबाट एक प्रतिनिधि रहेका छन् ।
मन्त्री पुनले प्रभावितलाई पुनःस्थापना र पुनःवाससहितका कार्यक्रम समेटेर दुई साताभित्र सुझाव पेश गर्न कार्यादेश दिएका छन् । कार्यदलको सुझावअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट राहतको निर्णय हुने मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।
मस्र्याङ्दी नदी जलाधारका आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत् ल्याउन तनहुँको मार्कीचोकबाट काठमाडौंको मातातीर्थसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ ।
८२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा २३१ टावर बन्नेछन् । स्थानीयवासीको अवरोधका कारण दुई वटा टावर निर्माणको काम रोकिएको छ भने ७५ किलोमिटरभन्दा बढी तार तानी सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रसारण लाइन बनेपछि मस्र्याङ्ङी र मध्यमस्र्याङ्ङी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ७०/७० मेगावाटका साथै अन्य साना र निर्माणका चरणमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् काठमाडौं ल्याउन सकिनेछ । हाल १२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत मस्र्याङ्दी नदी जलाधारबाट उत्पादित विद्युत् उपत्यका आइरहेको छ ।
निर्माणाधीन २२० केभी प्रसारण लाइनबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् आउने भएकाले उपत्यकाको विद्युत् प्रणाली भरपर्दो हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्री पुनले सबै प्रकारका उप्ठ्यारोमा देशमा ऊर्जा सङ्कट नआउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । रासस
प्रतिक्रिया