कस्तो आउला प्रधानन्त्री र राष्ट्रपतिको सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ ?

काठमाडौं । आधिकारीक पार्टीले प्रमाण र निबेदन बोकेर संवैधानिक निकाय धाउनु नपर्ने भाषण दिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको कारण सहितको जवाफ बोकेर अदालत जादान कि नजालान सबैले चासोपूर्ण तरीकाले पर्खेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनका बिरुद्ध परेको रिटमा अदालतले प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा मागेको कारण देखाउ आदेशको म्याद आज सकिंदै छ ।

शनिबार कार्यकर्ता प्रशिक्षणका क्रममा ओलीले आफु आधिकारीक भएको पार्टीले आधिकारीकताको प्रमाण र निबेदन बोकेर कार्यालय नधाउने बताएका थिए ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यही पुस १९ गते भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न सरकार तथा राष्ट्रपतिका कार्यालयलाई आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत निवेदक रहेको रिटमा सर्वोच्चले निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, अन्तरिम आदेश गर्न नपर्ने भए कानुन बमोजिमको आधार र कारण भए सो समेत साथै राख म्याद थाम्न थमाउन नपाउने गरी मिति २०७७/९/१९ सम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी सूचना म्याद जारी गरी निम्न कार्य सम्पन्न गरी नियमानुसार पेस गर्नू।’

शुक्रबार रातीसम्म जवाफ नपठाएका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयले आज सम्ममा सर्वोच्चमा जवाफ दिनै पर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

कानुन बमोजिम जवाफ शुक्रबारसम्म आइनपुगेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।