२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 4, 2026

पाख्रीबास नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत



काठमाडाैं । काठमाडौं महानगरपालिकाले धनकुटा जिल्लाको पाख्रीबास नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

शुक्रबार यहाँ बसेको कामपाको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले सो निर्णय गरेको हो। कामपाले यसअघि १६ वटा विदेशी सहरसँग र तीनवटा स्वदेशका विभिन्न नगरसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरिसकेको छ । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आठौं नगरसभामा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

यही पुस २७ गतेको सभामा चालु आर्थिक वर्षको संशोधन बजेट तथा कार्यक्रम एवं तीन विधेयक स्वीकृतिका लागि पेश हुनेछन । यसरी प्रस्ताव हुने विधेयकमा कामपा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७७’, ‘कामपा बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन विधेयक २०७७’ र ‘कामपा संस्था दर्ता तथा नियमन विधेयक २०७७’ रहेका छन ।

बैठकले सहकारीसम्बन्धी नियमावली र पूर्वप्राथमिक विद्यालय व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको छ ।

यसैगरी बैठकले सहरी योजना आयोगका नवनियुक्त सदस्य राजनराज जोशीको नियुक्ति अनुमोदन गर्नुको साथै वडा २५ न्हूखास्थित गुठी संस्थानको जग्गा भाडामा लिएर पार्क बनाउने, वडा १७ इन्द्रायणी मन्दिर परिसरमा निर्माणाधीन सत्तलको म्याद थप गर्ने, वडा १५ भगवान पाउस्थित पुलेस्वाँ पुखु जीर्णोद्धार गर्नेलगायत निर्णय गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । रासस

प्रकाशित मिति : २५ पुस २०७७, शनिबार  ७ : २१ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता