वकिलको प्रश्न : मन्त्रिपरिषदले सिफारिस नगरेको धारा प्रयोग गर्दै राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सदर किन ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले लेखेको पत्रको व्यहोरो भन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपतिले सिफारिस सदर गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठेको छ ।

शुक्रबा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दे वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राष्ट्रपतिले सरकारले मागे भन्दा फरक धारा प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको जिकिर गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्दा संविधान संशोधन गर्नका लागि दुई तिहाई बहुमतको आवश्यक परेका कारण त्यस्तो सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको उल्लेख छ । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिस सदर गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ लाई उल्लेख गरेकी थिइन । यसैमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका हुन् । उनले इजलासमा प्रश्न गरेका छन्, ‘यसरी मन्त्रिपरिषद्ले उल्लेख नै नगरेको धारा राष्ट्रपतिले सदर गर्दा उल्लेख गर्न पाइन्छ ?’

श्रेष्ठले सरकारले संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको सक्कलप्रति फिर्ता लगेकोमा पनि प्रश्न गरेका छन् । श्रेष्ठले यस विषयमा प्रश्न गरेपछि न्यायाधीशहरूले समेत आश्चार्य व्यक्त गरेका थिए। तर प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने सरकारले चाहिएको बेला फिर्ता गर्ने गरी सक्कलप्रति मागेको र अदालतको तल्लो निकायले फिर्ता दिएको रैछन भन्ने बताएका थिए ।

पुष २८ गते फिर्ता गर्ने भनेर लगेपनि अहिलेसम्म सो सक्कल प्रति फिर्ता भएको छैन । यद्यपी, सर्वोच्च अदालतले त्यसको फोटोकपि भने राखेको जनाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले सरकारले लगेको कपि मुद्दाको महत्वपूर्ण प्रमाण भएको भन्दै सरकारद्वारा हेराफेरि गर्नसक्ने आशंका गर्दै सिल गर्न माग गरेका थिए ।