प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बसह सुरु भएको हो । इजलास बसेसँगै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजालसमक्ष संविधानसभामा संसद विघटनबारे भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका छन् । संविधान बनाउने क्रममा संविधानसभाका सभासदहरुबीच प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने वा नदिने भन्नेमा लामो बहस भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने यस विषयमा पहिला पनि आएका कारण नोट गरिएको र आवश्यक परे रेकर्ड मगाउने बताएका छन् ।

अहिले निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका छन् । अधिवक्ता भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामात्र नभै संविधान नै विघटन गरेको जिकिर गरेका छन् । उनले सरकारले पठाएको लिखित जवाफ र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट पेश भएको सक्कल विवरण इजलासमा पेश गराउन माग गरेका छन् ।

शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान अस्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो इजलासले आज आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेअनुसार आजबाट बहस अघि बढेको हो ।

निवेदकको तर्फबाट बसह गर्ने वकिलहरुले असंवैधानिक तरिकाले सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दलित पेश गर्दैछन् ।

निवेदकको तर्फबाट बहस पैरवी सकिएपछि विपक्षी सरकार र राष्ट्रपतिको तर्फबाट सरकारी पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिरक्षा गर्नेछ ।

यसैगरी अदालतको सहयोगका लागि गठित एमिकस क्यूरीका सदस्यहरुले समेत आआफ्नो राय पेश गर्नेछन् ।

दुवै पक्षको बहस सुनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन ठिक थियो या थिएन भन्नेबारेमा निर्णय सुनाउनेछ ।