काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस शुल्क आठ लाख बढाउन सिफारिस गरेको छ ।
शैक्षिक सत्र २०७७/७८ को एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि आठ लाख रुपैयाँ बढाउन आयोगले प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
शनिबार बसेको आयोगको पाँचौं बैठकमा सिफारिस समितिले शुल्क बढाउन प्रस्ताव राखेको हो । हाल एमबीबीएस शुल्क ४० लाख २३ हजार २५० रुपैयाँ रहेको छ । विभिन्न कारण देखाउँदै अब ४८ लाख रुपैयाँ पुर्याउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
डा. गोविन्द केसीको लगातारको आमरण अनशन पछि सरकारले चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि भन्दै आयोग गठन गरेको थियो । तर, आयोगले चिकित्सा शिक्षामा शुल्क घटाउने उपाय खोज्नुपर्नेमा उल्टै शुल्क बढाउन लागेको हो ।
आयोगले एमबीबीएस बाहेक चिकित्सा शिक्षाका अन्य कैयौं विषयमा पनि शुल्क बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । बीडीएसमा पनि करिब एक लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस गरेको छ। समितिले डीएमएस, एमडिएस साइन्स, एमडी आयुर्वेद, एएमएन एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजी, बिडिएसमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको छ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने अहिले कोरोना संकटले देशको अर्थतन्त्र नै थलापरेको अवस्थामा शुल्क बढाउँदा त्यसबाट नकारात्मक असर पर्ने हुँदा बढाउन उचित नहुने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सुझाव पछि शिक्षा मन्त्रालय पनि अहिलेको अवस्थामा शुल्क बढाउन नहुने निस्कर्षमा पुग्दै शुल्क निर्धारणका लागि कार्यदल बनाउने निस्कर्षमा पुगेको थियो ।
आयोग बैठकले तत्कालिन अवस्थाको विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय भएको मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वाथ्य तथा जनसङ्ख्यान्त्री हृदयेश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वाथ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य ९शिक्षा० डा उषा झा, आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइँटेल रहेका छन् । यही समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ ।
बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ तथा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ पहिलो संशोधन, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि, नेशनल बोर्ड आफ मेडिकल स्पेसियालिटिज कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरुको स्तरोन्नतिका सम्बन्धी मापदण्डहरु भने अनुमोदन भएको छ ।
प्रतिक्रिया