८ माघ २०८२, बिहिबार | January 22, 2026

संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सभामुख सापकोटाद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर , आइतबार पेशी



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायमा गरिएको पदाधिकारीहरुको नियुक्ति विरुद्ध प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

सभामुख सापकोटा आफै उपस्थित भएर दायर गरेको रिटको पेशी आइतबारको लागि तोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रुपमा संवैधानिक आयोगमा गरेको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सभामुखले रिट दायर गर्न लागेको सभामुखका प्रेस संयोजक श्रीधर न्यौपानेले बताए।

सभामुखको रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीस, मुख्यसचिव र बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथग्रहण गरेका ३२ जना संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरू सबैलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

सभामुखसहित शशी श्रेष्ठ, रेखा शर्मा, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का लगायतका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुपनि सर्वोच्च पुगेका थिए।

सभामुख सापकोटाले संवैधानिक परिषदबाट संसदीय सुनुवाइका लागि प्राप्त सिफारिस पत्रलाई संसद् नभएको अवस्थामा सुनुवाइ समिति नभएको भन्दै संवैधानिक परिषदका नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसको पत्र सक्कल समेत फिर्ता पठाएका थिए।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरित बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी गरी ३४ जनालाई नियुक्त गरि सपथ समेत खुवाएका थिए ।

यसको विरोधमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षको नेकपाले आम हड्ताल नै गरिसकेको छ भने नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक समाजले समेत विरोध जनाउँदै आएका छन्।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०७७, शुक्रबार  ११ : ५० बजे

रेशम चौधरीको उम्मेदवारी खारेज

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको प्रतिनिधिसभा

पश्चिमी वायुको प्रभावले शुक्रबारदेखि मौसम बदली, वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौं । पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण शुक्रबार अपराह्नदेखि देशका विभिन्न

लायन्स क्लब अफ बुटवल तिलोत्तमाको २६औँ चार्टर नाइट सम्पन्न

बुटवल । लायन्स क्लब अफ बुटवल तिलोत्तमाको २६ औँ चार्टर

गृहमन्त्री अर्याल बने सरकारको प्रवक्ता

काठमाडौं । सरकारले प्रवक्ताको जिम्मेवारी गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई दिएको छ

जाँचबुझ आयोगको समय २० दिन थप

काठमाडौं । नेपाल सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको