संसदमा आज देखिँदैछ दुर्लभ दृश्य, जुन यसअघि कहिल्यै देखिएन

काठमाडौं । दुई तिहाई नजिकको समर्थन प्राप्त सरकारले पाँचवर्षका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई सनकका भरमा विघटन गरेपछि सुरुभएको नेपालको राजनीतिक तरङ्ग नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अहिलेसम्मकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदप्रति विश्वास नभएकै कारण गत पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । आफ्नो पार्टीभित्र आफु अनुकुलको अवस्था नभएपछि ओलीले त्यसको रिस प्रतिनिधिसभामाथि पोखेका थिए । कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी रहँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नु संवैधानिक हिसाबले अनुचित भएको ठहर गर्दै ओलीको कदमलाई अस्वीकार मात्रै गरेन, १३ दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन यही फागुन ११ गते निर्देशनात्मक फैसला गर्यो । निकै अनिच्छापूर्वक अदालतको आदेश पालना गर्न बाध्य सरकारले अदालती आदेशको १३ दिन अर्थात आजका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएको छ । संसदलाई विश्वास नगरेकै कारण विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा बैठक आज आइतबार अपरान्ह ४ बजे संसद भवन नयाँ वानेश्वरमा बैठक बस्दैछ ।

यो बैठकमा नेपालको संसदीय इतिहामै नयाँ र अनौठो प्रयोग हुँदैछ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा त्यस्ता दुर्लभ दृश्य देखिँदैछन्, जुन दृश्य यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन । अर्थात, नेपालको संसदीय इतिहासमा ती दृश्य देखिएका थिएनन् । २०५१ सालमा त्यतिबेलाको सत्तावरुढ दल नेपाली काँग्रेसभित्रको अन्तरविरोधका कारण छत्तीसे र बहत्तरे गुट देखिएको थियो । तर, काँग्रेस विभाजित भएको थिएन ।

तर, अहिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) व्यवहारिक रुपमा विभाजित भएको छ । नेकपा फुटिसकेको छ । निर्वाचन आयोगमा सत्ताको छायाँ परेकै कारण विभाजनलाई कानुनी मान्यता दिन भने स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोग अक्षम देखिएको छ । जसको सीधा प्रभाव संसदमा पर्दैछ ।

वेञ्च सत्तापक्ष भूमिका प्रतिपक्ष

संसदमा सत्ता पक्ष नेकपाका १७४ सांसदमध्ये (एक जना सांसदको मृत्यु भएको छ) १७३ सांसदहरुको प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षको बसाई नै अनौठो हुनेछ । १७३ मध्ये बहुमत (दाबी) सांसदहरुले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नेभएका छन् । प्रचण्ड नेपाल पक्षले नेतृत्व गरेको नेकपाका सांसदहरुले प्रधानमन्त्री एवं सरकारको चर्को आलोचना गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउनेछन् । आफैले हत्या गरेको संसदमा हुने प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिप्रति उनीहरुले व्यङ्ग गर्नेछन् । नेकपाकै प्रधानमन्त्री पक्षीय सांसदहरुले आफुहरु नै बहुमतमा दाबी गर्नेछन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री विरुद्ध गरिने कुनै पनि गतिविधिको कडा प्रतिवाद गर्नेछन् ।

संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री पक्षीय सांसदहरुबाहेक नेकपाकै बहुमत सांसदहरु र सबै प्रतिपक्षी सांसदहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को विरोध गर्दै राजीनामा माग्नेछन् । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए प्रचण्ड नेपाल पक्षकै सांसदहरुको पहलमा उनी विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेछ । तर, त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता कसले गर्नेभन्नेबारेमा अहिलेसम्म प्रचण्ड नेपाल पक्ष र नेपाली काँग्रेसबीच समझदारी बनिसकेको छैन । प्रचण्ड नेपाल पक्षले संसद बैठक सुरु हुनेबेलासम्म सबै विषय टुंगोमा पुग्ने जनाएको छ ।

नेकपाका मुख्य सचेतक देव गुरुङका अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए मात्रै दोस्रो विकल्पका रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनेछ । गुरुङले भनेका छन्, ‘उहाँले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेलगत्तै राजीनामा दिइसक्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म दिनुभएको छैन । अहिलेसम्म हामी बाध्यकारी बाटोमा जानु नपरोस् भन्ने पक्षमै छौँ ।’

तर, संसदीय दलको नेताको हैसितमा प्रधानमन्त्री ओलीले देव गुरुङलाई मुख्य सचेतकबाट हटाएका छन् । सो ठाउँमा आफ्नो पक्षका विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् । संसदमा विशाल भट्टराईको ह्वीप नेकपाका सबै सांसदले मान्नुपर्ने ओली पक्षको दलिल छ । राष्ट्रिय सभामा ओली पक्षका सचेतक खिमलाल भट्टराई भन्छन, नेकपाका सांसद प्रधानमन्त्रीको विरोधमा जानै सक्दैनन् । उनीहरुले शेरबहादुर देउवा या अरू कोहीलाई समर्थन गर्न सक्ने हैसियत छैन । यदि ह्वीप उल्लंघन गरेर उनीहरुले अर्को कसैलाई समर्थन गरे ठूलो अन्तरविरोध पैदा हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा संविधान, कानुन, स्थापित मूल्य र मान्यताअनुसार चल्न नसक्ने सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न खडा हुनेछ ।’

सबैभन्दा ठूलो अन्तरविरोध नै यहीँनेर देखिएको छ । व्यवहारिक रुपमा नेकपामा अहिले दुई जना संसदीय दलका नेता छन् । शुक्रबार मात्रै प्रचण्ड नेपाल पक्षले बहुमत सांसदको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री केपीओलीलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको छ । तर, यसले कानुनी मान्यता पाइसकेको छैन । ओली पक्षले मुख्य सचेतकमा भट्टराईलाई नियुक्ति गरेको छ । संसद सचिवालयले भट्टराईलाई मुख्यसचेतक स्वीकार गरिसकेको छ । तर, देव गुरुङको मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी संसद सचिवालयले खोस्न सक्ने ल्याकत राखेको छैन ।

सभामुखलाई सकस

संसद सचिवालयका सबै निर्णय र प्रतिनिधिसभा बैठका लागि गरिने सबै निर्णमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका निर्णायक देखिन्छ । प्रचलित अभ्यास अनुसार संसद बैठक बस्नु अघिल्लो दिनमै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नुपर्छ । तर, नेकपा विवादकै कारण शनिबार बैठक बस्न सकेन । तर, संविधानले दिएको सभामुखलाई प्राप्त विशेष अधिकारलाई प्रयोग गर्दै संसद संचालनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । प्रचण्ड–नेपाल निकट सभामुखले गर्ने त्यस्तो निर्णयमा ओली पक्षले अवरोध गर्ने निश्चित छ । सभामुखलाई असफल देखाउन सत्ता पक्ष (ओलीपक्ष)ले नै संसद अवरोध गर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ । दुई पक्षलाई मिलाएर लैजान सभमुख सापकोटालाई महाभारत हुनेछ ।

ओली पक्षले आफु अनुकुल बैठक अघि बढ्न नसकेमा बैठक अवरोध गरे त्यसको प्रतिवादमा प्रचण्ड नेपाल पक्षका सांसदहरु लाग्ने पक्का छ । अर्थात, सत्तापक्षको बेञ्चमै सांसदहरुबीच भनाभनको अवस्था आउनेछ । अवस्था बिग्रिँदै गएमा २०७१ साल माघ ५ गतेको जस्तै दृश्य संसदमा दोहोरिन पनि सक्नेछ । जतिबेला संसदमा कुर्ची भाँचाभाँच भएको थियो । त्यतिबेला प्रतिपक्षका सांसदहरुले अवरोध गरेका थिए ।

अनिर्णित काँग्रेस

अहिलेसम्मको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने निर्णय नगर्दा पनि अन्यौल बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक कदम विरुद्ध सडक संघर्ष गरेको काँग्रेसका अधिकांश नेता र सांसदहरुले अहिले उनलाई साथ दिन नहुने बताउँदै आएका छन् । तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म मुख फोरेका छैनन् ।

देउवाको एकसूत्रीय एजेण्डा नेकपा तोडफोड हो, त्यसले कानुनी मान्यता नपाएको भन्दै उनले संसदमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई साथ दिन अझै पनि आनाकानी गरिरहेका छन् । प्रचण्ड-नेपाल पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरिरहेको छ । देउवा यसमा पनि अनिर्णित नै छन् । उनको मुख्य उद्देश्य भने सकेसम्म केहीसमय अझै राजनीतिक अस्थिरता भैरहोस, संसदीय गतिविधिमा अवरोध बनिराखोस र नयाँ चुनावतिरै देश जाओस भन्नेछ । तर, चुनावी सरकारको नेतृत्व भने आफुले नै गर्न पाउँ भन्ने देउवाको चाहना छ ।

यद्यपी काँग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषालले भने सबै समस्याको समाधान संसदबाटै खोज्ने बताएकी छिन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका चुनौती सामना गर्न काँग्रेसको भूमिका रहने उनले बताएकी छिन् । समय, परिस्थितिअनुसार कांग्रेसले र संसदीय दलले निर्णय गर्दै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक दलहरुका आआफ्नै स्वार्थकै कारण संसद बैठकमा के हुने हो भन्ने अन्यौल कायमै रहेको छ । आफु अल्पमतमा रहेको बुझिसकेको सरकारले संसदलाई अघि बढाउन कुनै विजनेश दिने सम्भावना छैन । सरकारको मुख्य योजना नै सकेसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउनै नदिने हुनेछ । अनि विजनेश अभाव देखाउँदै संसदको अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गर्ने योजना रहेको छ । यो पनि नेपालको संसदीय इतिहासमा अर्को ठट्टा नै हुनेछ ।