बुटवल । पार्टीमा सल्लाह नै नगरि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंग वार्ता भेटवार्ता गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संसदीयदलमा हप्की खाएका छन् । सत्ता समिकरण सहित निलम्बित सांसद रेसम चौधरीको रिहाई, मधेस केन्द्रीत मुद्दा लगायतका विषयमा एमालेसँग छलफल गर्न पुगेका ठाकुरले छलफल लगत्तै नेता द्वय लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला रहेको वर्ता समिति गठन गरेका थिए । पार्टीमा पर्याप्त छलफल नगरि प्रधानमन्त्रीसँग वार्तामा बसेको भन्दै सांसदहरुले ठाकुरको बिरोध जनाएका थिए ।
नयाँ सत्ता समीकरणमा निर्णायक हुने ठानिएको जनता समाजवादी पार्टीको प्रधानमन्त्रीसँगको छलफल लगत्तै बसेको संसदीयदलको बैठकमा अधिकांस सांसदहरुले केपी ओलीसँग सत्ता साझेदारी गर्न नहुने अडान व्यक्त गरेको सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मोहम्मद ईस्तयाक राईले बताएका छन् ।
सांसदहरुको राय प्रतिगमनकारी प्रवृत्ती विरुद्ध रहेपनि जसपाको संसदीयदलको बैठकले भने सत्ता समीकरणका लागि सबै पक्षसँग वार्ता अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सत्ता समीकरणसहित जसपाले उठाएको मुद्दा कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गर्न पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । बैठकले ठाकुरले तोकेका कर्ण र शुक्ला सहित बाँकी तीनजनालाई थप गरि टोली बनाउने निर्णय गरेको छ । अन्य तीनजनाको नाम भने शिर्ष नेताहरुको बैठकले भोलिमात्र तय गर्ने छ ।
मंगलबार बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षसँग छलफलमा बसेपनि जसपाले दिउँसो भने संसद् सचिवालयमा गएर संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा विरोध दर्ज गराएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ठाकुरसँगको भेटमा सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव राख्दै मन्त्रालयमा सम्मानजनक भागबण्डा गर्न आफू तयार रहेको पनि बताएका थिए। त्यस्तै, उपसभामुख पद दिन पनि तयार भएको ओलीले बताए लगत्तै अध्यक्ष ठाकुरले वार्ता टोली गठन गरेका थिए ।
जसपाले सहमतीको पहिलो सर्तमा निलम्बित सांसद रेशम चौधरी रिहा सहित संबिधान संसोधनसम्मको माग राख्ने तयारी गरेको छ । संविधान संशोधनलाई स्विकार गर्ने, जसपाले उठाउँदै आएको माग पुरा गर्ने र रेसम चौधरीलाई रिहा गर्न सहमत हुने जो कोहीसँग सहकार्य गर्ने जसपाले रणनीति बनाएको छ ।
संसदीयदलको बैठकमा ९० प्रतिशत बढी सांसदहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर जान नहुने धारणा राखेको जसपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद राईले बताए ।
खबरकुरासँग कुरा गर्दै सांसद राईले लोकतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षतालाई नै सखाप पार्न खोज्ने ओली प्रवृतिसँग सहकार्य गर्नै नहुने बताए । ‘प्रतिगमनको विरोध गरेको कांग्रेसले दरोगरि खुट्टा टेक्यो भने माओबादी केन्द्र, कांग्रेस र जसपाको समिकरण बन्छ ।’ राईले भने, ‘महन्त र उपेन्द्रले चाहँदैमा केहि हुने वाला छैन, पार्टीका अधिकाँस कार्यकर्ता प्रतिगमनको विरोधमा छन् ।’
बैठकले दाहाल आयोगको प्रतिबेदन सार्वजानिक गर्न, रेसम चौधरी लगायतका बन्दीको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, घाइते तथा बेपत्तालाई न्याय दिलाउने तथा संबिधान संशोधनमा प्रतिबद्ध भएर आउने शक्तिसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको सांसद राईले बताए । उनले पार्टीको संसदीय दलको नेता चयनका लागि विधान संशोधन गरिने पनि बताए।
वैशाख ८ गते प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनको व्यवस्था खुकुलो पार्नेगरी अध्यादेश ल्याएपछि वैशाख १० गते राजपा र समाजवादी पार्टीले एकता गरेका थिए।
प्रतिक्रिया