६ जेष्ठ २०८१, आइतबार | May 19, 2024

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा नेपालका सुरक्षा निकायद्वारा अत्याधिक बल प्रयोग : एमनेस्टी इन्टरनेशनल



काठमाडौं । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका ठाउँमा अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनलले बुधबार सन २०२०/२०२१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीहरुमाथि सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको बताएको हो ।

प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ मार्फत न्यायिक अनुमति बिना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख छ । नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसदको माथिल्लो सदनले गत जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रयाप्त कानूनी सुरक्षा बिना नै अधिकारीहरुलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना सङ्कलन र अभिलेख गर्ने गरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधान सहितको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार परेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सील विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै पत्रकार लगायत दर्जनौं व्यक्तिहरुलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरेको र ३० वटा भन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सत्तारुढ दलले द्वन्द्वकालिन अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धानविना शक्तिशाली पदहरुमा नियुक्ति गर्ने कार्य जारी राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अक्टोबारमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २ सय ८६ जना आरोपित पीडक व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरेको भएपनि सरकारले कारबाही नगरेको पनि उल्लेख छ ।

कोभिड–१९ का कारण बन्दाबन्दी लागू भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका लाखौं नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार विफल भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट आप्रवासी श्रमिकहरुको संरक्षण र शुलभ स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेठमा कैलाी जिल्लाको क्वारेन्टाइन सुविधास्थलमा बसेकी एकजना आप्रवासी महिला बलात्कृत भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा सामावेश गरेको छ ।

जुलाईमा अग्रिम सूचना नदिइकनै चितवन निकुञ्जका अधिकारीहरुले दुईवटा घरमा आगो लगाउँदै र हात्ती प्रयोग गरी अन्य आठवटा घर ध्वस्त पार्दै आदिवासी जनजाति १० जेपाङ परिवारलाई जबर्जस्ती निष्कासन गरेको र देशैभरी अनौपचारिक रुपमा बसोबास गर्नेहरुलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा २ हजार १ सय भन्दा धेरै बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाहरुका बारेमा उजुरी परेको र त्यसका पीडितहरु बालबालिका र दलितहरु रहेको उल्लेख छ । यद्यपी सरकारले महिला र बालबालिकामाथि हुने एसिड आक्रमणलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले असोजमा दुईवटा अध्यादेशहरु ल्याएको थियो ।

सन २०१७ मा जारी गरिएको मुलुकी अपराध संहिताको यातना र अन्य दुव्र्यवहारलाई अपराधीकरण गरेको भएतापनि सन २०२० को अन्त्य सम्ममा यस कानून अन्तर्गत कसैलाई पनि दोषी ठहराएको देखिदैन ।

 

प्रकाशित मिति : २५ चैत्र २०७७, बुधबार  ३ : २५ बजे

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक भोलि सोमबार बिहान बस्ने

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक

संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बैठक चल्न नदिने

काठमाडौं । कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन

गोर्खा मिडियाको सहकारीबाट ऋण लिने प्रक्रियामा म संलग्न छैन- गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कांग्रेसको गनगनले मात्र

बुटवलमा भोलिदेखि लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय दोहोरी खेल प्रतियोगिता सुरु

बुटवल । लोक दोहोरी गीत प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्य सहित भोलिदेखि