काठमाडौं । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने गरी तयार पारेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोध हुँदाहुँदै तत्कालिन नेकपाको बुहमत रहेको विकास तथा प्रविधि समितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदन बिहीबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश हुन लागेको हो । प्रतिनिधिसभाको संभावित कार्यसूचिमा यो विधेयक पेश गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकमा राखिएको प्रावधान अनुसार सामाजिक सञ्जालमा लेखेबापत प्रयोगकर्तालाई ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । विधेयकमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने कैयौं प्रावधान रहेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधान प्रदत्त अधिकार हो ।
अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक लगायत)मा सरकार र मन्त्रीहरुको विरोधमा लेखेकै आधारमा ५ वर्षसम्म जेल र १५ लाखसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
यो विधेयक कानुन बनेमा अनलाइन सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै आधारमा त्यसका सञ्चालक र पत्रकार एवं सोही समाचार सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको आधारमा आम सर्वसाधारण समेत जेल जानुपर्ने हुन सक्छ । सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको सामाग्री समेत हटाउन सूचना तथा प्रसारण विभागलाई सामाजिक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार विधेयकले दिएको छ ।
कानुन बनाएर संविधानले दिएको मौलिक हक खोस्न लागेको भन्दै विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि यसअघि सरकार विधेयक पेश गर्नबाट पछि हटेको थियो । तर संसदमा पेश भएको विधेयक अड्किएको भन्दै सरकारले कुनै सुधार नगरी पुनः सोही विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गर्न लागेको हो ।
तत्कालिन नेकपाका सांसदहरुको बहुमतले सो विधेयकलाई २०७६ पुष दोस्रो साता विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित गरेको थियो । त्यतिबेलै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने विधेयकको कडा विरोध गरेका थिए ।
यो विधेयक पास भएमा अनलाइन या सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको विषयलाई लिएर कुनै पनि व्यक्तिले उजुरी दिएमा लेख्ने व्यक्ति दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आउने कानुनविदहरुले चेतावनी दिएका छन् । विधेयक हुबहु पास भए सरकारको विरोध गर्नेहरुलाई छानिछानि जेल पठाउन सक्ने अधिकार सरकारले प्राप्त गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया