२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 6, 2026

हुम्लाका लागि सात हजार क्विन्टल चामल स्वीकृत



हुम्ला । सरकारले हुम्लाका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत सात हजार क्विन्टल चामलको कोटा स्वीकृत गरेको छ ।

जिल्ला खाद्य व्यवस्थापन समिति हुम्लाले माग गरेअनुसार उक्त कोटा स्वीकृत गरिएको लिमिटेड हुम्ला शाखाका नायब सुब्बा भरत अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि लिमिटेडको हुम्ला शाखाले गत फागुन २६ गते लिमिटेडको बिक्री वितरण विभाग, प्रधान कार्यालय काठमाडौँमा अनुरोध गरेपछि उक्त परिमाणको चामलको कोटा स्वीकृत भएको हो । “लिमिटेडले सिमकोट केन्द्रका लागि १४ हजार क्विन्टल चामल माग गरे पनि चैत २६ गते केन्द्रको परिपत्रअनुसार जम्मा सात हजार क्विन्टल मात्रै स्वीकृत भएको छ’, अधिकारीले भने, “तर विगतका वर्षहरु भन्दा यतिबेला पहिलो पटक धेरै खाद्यान्न स्वीकृत भएको हो ।”

स्वीकृत भएको कोटाको चामल कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट ढुवानी हुने बताइएको छ । जिल्लाको मागअनुसार स्वीकृत भएको खाद्यान्न निजी विमान कम्पनी सीता एयरले ढुवानी गर्नेछ ।

चामल ढुवानीका लागि सीता एयरलाई जानकारी समेत गराइसकिएको र अबको केही दिनदेखि नियमितरूपमा चामल ढुवानी गर्ने भएको सीता एयरको सिमकोट स्टेसन सहायक इन्चार्ज सूर्य लामाले बताए ।

हुम्लामा स्थानीय उत्पादनले वर्षभर खान नपुग्ने भएपछि चामलका लागि हानथाप हुने र जहिले पनि समस्या हुने गरेको छ । चर्को खडेरीका बीच जेठमा पाक्ने गहुँ बाली पनि अपेक्षाकृत रूपमा नफल्ने भएपछि सरकारले यो समयमा स्वीकृत गरेको चामलको कोटाले चामल वितरणमा खासै समस्या नहुने बताइएको छ । रासस

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०७७, आइतबार  ७ : ३३ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा