२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 6, 2026

वैशाख १ मा राष्ट्रपतिबाट ४५२ जनालाई विभूषित गरिँदै



काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी वैशाख १ गते विभिन्न मानपदवी प्राप्त गर्नेमध्ये ४५२ जनालाई विभूषित गर्दैछिन ।

विभूषण ऐन, २०६४ को दफा ४ बमोजिम उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा बनेको विभूषण समितिले एक विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा सुशोभन समारोहमा ४५२ जनालाई विभूषित गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ ।

राष्ट्रको विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका महानुभावमध्येबाट मानपदवीतर्फ सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रथम श्रेणीमा एक, प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री द्वितीय श्रेणीमा तीन, सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप तृतीय श्रेणीमा सात, सुप्रबल जनसेवाश्री तृतीय श्रेणीमा ८६, कीर्तिमय राष्ट्रदीप चतुर्थ श्रेणीमा आठ, प्रबल जनसेवा श्री चतुर्थ श्रेणीमा २४२, जनसेवाश्री पञ्चम श्रेणीमा १०४ तथा अलङ्कारतर्फ ११४, पदकतर्फ २७ गरी जम्मा ५९३ जनालाई विभूषण प्रदान गर्नका लागि सिफारिस भएको थियो ।

त्यस्तै विभिन्न मुलुकले तीन जना नेपाली राष्ट्रसेवक तथा नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका विभूषण प्रदान गर्न स्वीकृतिका लागि सिफारिस भएको थियो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको गत असोज १ गतेको निर्णयानुसार विसं २०७७ असोज ३ गते संंविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट विभूषण प्रदान गर्ने घोषणा भएकामा घोषित विभूषणमध्ये मानपदवी प्राप्त ४५२ जनालाई आगामी वैशाख १ गते विभूषित गरिने समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस

प्रकाशित मिति : २९ चैत्र २०७७, आइतबार  १० : ५२ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा