काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
जसपाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदनबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि पाउने प्रावधान हटाउन माग गरेको हो ।
७ असार २०७७ मा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन’मा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन विवाह गरेर नेपाल आई निरन्तर ७ वर्षसम्म नेपालमै बसोबास गरेपछि मात्र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोवास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’ नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४ मा उल्लेख गरिएको छ ।
जसपाले भने यो प्रावधान हटाएर जतिसक्दो छिटो नागरिकता विधेयक पारित गर्न माग गरेको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै जसपाका सांसद प्रदीप यादवले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान हटाएर नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन माग गरे।
उनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्ष कुनुपर्ने प्रावधान राखेर कानून बनाए त्यसले मुलुकको समस्या समाधान नगर्ने बताउँदै ७ वर्षे प्रावधानले मधेसीलाई मात्र नभएर पूर्वका लिम्बु र सुदुरपश्चिमका खसआर्यमा पनि असर पार्ने दाबी गरे । ‘यो प्रावधान पास भयो भने भलो गर्दैन,’ यादवले भने, ‘यो प्रावधानले नेपाल र भारतका बीचमा रहँदै आएको वैवाहिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा समेत असर पर्छ ।’
नागरिकताविहीन भएर ७ वर्षसम्म नेपालमा बस्न समस्या हुने यादवको भनाइ छ ।
यादवले संसदमा नागरिकता बिहिन बन्ने दाबी गरेपनि राज्य व्यवस्था समितिले भने ७ वर्षे प्रावधान राख्दा त्यसको विकल्पमा तत्काल वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सट्टा स्थायी आवासीय परिचयपत्र दिने नयाँ व्यवस्था राखेको छ ।
प्रतिक्रिया