काठमाडौं । एकपटक कानुनी रित पुगेर दर्ता भएका अनलाईन सञ्चारमाध्यमहरुलाई हरेक वर्ष नवीकरण गर्न राजधानी धाउन नपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा परेको एक रिट निवेदनको फैसला सुनाउँदै अदालतले अनलाईन सञ्चारमाध्यमहरुलाई नविकरण गर्न आउन बाध्य पारिनु संविधानको प्रतिकुल भएको भन्दै त्यस्तो ब्यवस्था खारेज हुने बताएको छ ।
युवा पोष्ट अनलाईनका प्रधान सम्पादक समेत रहेका अधिवक्ता लिलानाथ घिमिरेले उत्प्रेषण आदे सहितको माग राखेर दर्ता गरेको निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीस द्वय दिपकुमार कार्की र सुस्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले अनलाईन सञ्चारमाध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ मा गरिएको हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि नविकरण गर्नुपर्ने गरी गरिएको निर्देशिकाले संविधानको धारा १७ ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले प्रदान गरेको समानताको हक र धारा १९ ले प्रदान गरेको संचारको हक तथा धारा २७ ले प्रदान गरेको सुचनाको हक कुन्ठित हुने गरी नेपाल सरकारले जारी गरेको अनलाईन सञ्चार माध्यम संचालन निर्देशिका २०७३ को हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको दफा ६ खारेज हुने फैसला गरेको छ ।
निर्देशिकाको दफा ६९३०मा त्यस्ता अनलाईनहरुले नविकरण नगरेमा त्यस्ता अनलाईन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक्क गरिने जस्तो ब्यवस्थाबाट नेपालको संबिधानको धारा १९ को उपधारा २ मा उल्लेख भएको कुनै श्रब्य, श्रब्यदृष्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाछ कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना र सुचना वा अन्य कुनै सामाग्र मुद्रण वा प्रकाशन प्रशारण गरे वा छापे वापत त्यस्तो समाग्री प्रकाशन, प्रशारण गर्ने वा छाप्ने, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाईन वा अन्य कुनै किसिमको डिजीटल वा विद्युतीय उपकरण वा छापा अव अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्ता सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने ब्यवस्थाको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै निर्देशिकाको ब्यवस्थाले संविधानको प्रतिकुल हुने भएकाले उत्प्रेषण आदेशबाट सो ब्यवस्था खारेज हुने फैसला गरेको छ ।
फैसलामा पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने भन्दै संक्षिप्त आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न विपक्षीलाई जानकारी दिन भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया