१८ श्रावण २०८३, सोमबार | August 4, 2026

सरकारले बिद्यार्थी विद्यालय नपठाउन अभिभावक गुहारेपछि नेपालगन्ज उपमहागरमा ७ दिन बिद्यालय बन्द गर्ने निर्णय



नेपालगन्ज । सरकारले निरिहिता देखाउँदै बिद्यालय बन्द गर्न नसकेर अभिभावकलाई बालबालिका बिद्यालय नपठाउन आग्रह गरेपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आफै एक साताकालागि उपमहानगर क्षेत्रका बिद्यालयहरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्लामा दिनदिनै कोरोना संक्रमण बढेपछि उपमहानगरपालिकाले एक साताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

उपमहानगरका शिक्षा शाखा प्रमुख गोर्खबहादुर थापाका अनुसार उपमहानगरपालिकाका प्रमुख धवलशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले आइतबारदेखि एक साताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एकाएक संक्रमण उच्च गतिमा बढेपछि उपमहानगरपालिकाभित्रका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए । शिक्षा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आजै मात्र कोरोनाको अति जोखिम जिल्लाकरुपमा रहेका बाँके सहित १४ जिल्लाका बिद्यालय बन्द गर्न आग्रह गरेको थियो । सरकारले भने बिद्यालय बन्द गर्न आग्रहसँगै अभिभावकलाई बालबालिका बिद्यालय नपठाउन आह्वान समेत गरेका थियो ।

बाँकेमा बुधबार एकैदिन १२३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । बाँकेमा कोरोना उपचारका लागि रहेको भेरी अस्पतालको कोरोना वार्ड पुरै भरिएपछि अस्पतालले थप उपचार गर्न नसक्ने बताईसकेको छ ।

विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले जिल्लाभरका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्द गर्न जिल्ला कोभिड(१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकमा प्रस्ताव लैजानेसमेत निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ बैशाख २०७८, बिहिबार  १० : १५ बजे

पच्चिस वर्षपछि ‘राष्ट्रिय यातायात नीति’ लागू

काठमाडौँ । सरकारले करिब २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति संशोधन

मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्वमा ‘अग्रगामी मोर्चा’ घोषणा हुँदै, जनार्दन शर्मापनि सहभागी हुने

काठमाडौं । मुलुकलाई अग्रगामी निकास दिन भन्दै काठमाडौँमा ‘अग्रगामी मोर्चा’

पक्राउ परेको २४ घण्टा नपुग्दै छुटे दुर्गा प्रसाईं

भक्तपुर । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ पक्राउ परेको २४ घण्टा

कांग्रेसद्वारा तराई-मधेशमा भएका घटनाको न्यायिक समिति गठन गर्न माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सुनसरी, सिरहा, धनुषा र

दश प्रतिशत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको जोड

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले १० प्रतिशत निःशुल्क