काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीको महन्त पक्षलाई आफु नजिक राख्न रणनीति अनुरुप सरकारले मधेस–थरुहट आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लागेका २ सय ८ मध्ये १० वटा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले २ सय ८ मुद्दा मध्ये १० मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
जसपाले लगातार आफ्नो एजेण्डा बनाउँदै आएको लाल आयोगको प्रतिबेदन समेत मन्त्रिपरिषद बैठकले सार्वजानिक गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले मधेस आन्दोलनका बेला भएको दमनको छानबिन गर्न गठित पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
तताकल आन्दोलनरत मधेशवादीदलसंग एक सम्झौता गर्दै तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०७३ असोजमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा मधेस आन्दोलनका बेला भएको दमनको छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगले त्यसको प्रतिवेदन २०७४ माघ २९ गते सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि हाल सम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। जसपाले आफ्नो प्रमूख एजेण्डामा लाल प्रतिबेदन सार्वजानिक गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
नयाँ सत्ता समीकरणका वार्ता र छलफल जारी रहँदा जसपालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास स्वरुप मुद्दा फिर्ता र लाल प्रतिबेदन र्सावजानिक गरेका हुन् , ।
सरकारले माग पुरा गर्ने संकेत गरेको भन्दै अध्यक्ष महन्त ठाकुरले आजै आफु निकट सांसदहरुसँग छलफल गरेका थिए । ठाकुर निकट अँक गणीतमा १६ सांसद रहेको बताईएपनि आजको छलफलमा ९ जना सांसदमात्र उपस्थित रहेको जसपा स्रोतले बताएको छ ।
ठाकुर सहित राजेन्द्र महतो र लक्षमणलाल कर्ण ओलीलाई सघाएर जाने पक्षमा उभिएका छन् भने अकौ अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र संघीय परिषदका अध्यक्ष ढा. बाबुराम भट्टराई ओली सरकारलाई अपदस्त गर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
प्रतिक्रिया