काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतमा परिसकेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रले बिरोध जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर अल्पमतमा परिसकेका शंकर पोखरेललाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर असंबैधानिक, गैरराजनीतिक र अनैतिक काम गरेको बताएका छन् ।
प्रचण्डले विज्ञप्तिमा बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिएको बिषय, ४२ जना सांसदहरुले सपथ रोक्न र नियुक्ति रोक्न गरेको संघर्ष प्रति माओवादी केन्द्रको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । ‘राजीनामालाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ, तर अल्पमतमा रहेका ब्यक्तिले नै पुन संविधानको धारा १६८(१) अनुरुपको सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्यर्य र हास्यास्पद मात्र होईन अनैतिक र असंवैधानिक छ ।’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी दल, राष्ट्रिय जनमोचौ र अन्य स्वतन्त्र हैसियतका दलहरुले बहुमतको हस्ताक्षर सहितको निबेदन मात्र होईन भौतिकरुपमा प्रदेश प्रमुख समक्ष उपस्थित भएको प्रचण्डले दाबी गरेका छन् । ‘बहुमत सांसदहरुको समर्थन रहेको अविश्वास प्रस्तावमा प्रस्तावित गरिएका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८(२) अनुरुप नियुक्त गर्नुको बदला प्रदेशप्रमुखले अल्पमतमा रहेका (३७ जनाको समर्थन) शंकर पोखरेललाई नियुक्त गरे ।’ प्रचण्डले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । पोखरेलको नियुक्तिलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले निन्दा समेत गरेका छन् ।
उनले प्रदेश प्रमुखलाई आफुबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्याई गठबन्धन सरकारका दाबेदार कुलप्रसाद केसीलाई नियुक्ति र सपथ ग्रहण गराउन आग्रह गरेका छन् । प्रचण्डको विज्ञप्तिमार्फत संबिधान र लोकतन्त्रको मर्यादा कायम गर्न प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
हेर्नुस प्रचण्डको विज्ञप्ती:
प्रतिक्रिया