काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश फेरि ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा सातवटा अध्यादेशलाई प्रमाणिकरण गरेकी छिन् ।
सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको आदेश दिएपछि फागुन २३ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्न खोजेको थियो । तर, विपक्षी दलहरुको तिब्र विरोधपछि पहिलो दिन अध्यादेश पेश हुन नसक्दा ती सबै अध्यादेश निस्कृय बनेका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धि पहिलो संशोधनसहित सातवटा अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । संसदको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने र पारित गर्ने उद्देश्यले सरकारले दोस्रो पटक अध्यादेश जारी गरेको हो ।
तत्कालिन नेकपा भएकै समयमा गत मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । सोही अध्यादेशको आधारमा ओलीले आफु निकट व्यक्तिहरुलाई संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएपछि नेकपामा गम्भीर मतभेद सुरु भएको थियो । नेकपा विभाजन र अन्त्यको कारक पनि सोही अध्यादेश बनेको थियो ।
यस्तै, आज जारी भएका अन्य अध्यादेशमा यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८, औषधी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ रहेका छन् । यस्तै, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ पनि जारी गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया