गण्डकी प्रदेशको सत्ता समीकरण खल्बलियो, जनमोर्चाका २ सांसद तटस्थ

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई प्रदेशसभा सदस्यले आफूहरु कुनै गठबन्धनमा सहभागी नरहेको भनी सार्वजनिक वक्तव्य दिएपछि विपक्षी गठबन्धनले सरकारको दावी गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्र अन्यौलमा परेको छ । दुई सांसदले आफुहरु कसैको समर्थनमा नरहेको भन्दै सार्वजानिक वक्तब्य जारी गरेपछि प्रदेशको सत्ता समीकरण नयाँ मोडमा पुगेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरे लगत्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ मध्ये २ सांसदले आफूहरु कुनै गठबन्धनमा नरहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेका छन् । सांसदहरु कृष्ण थापा र खिमबिक्रम शाहीले आफूहरु कुनै पनि गठबन्धनमा नरहेको र सरकार निर्माणका विषयमा तटस्थ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीयदलका नेता सांसद पोखरेलले नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टीका २ सांसदको आफूलाई समर्थन रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी प्रस्तुत गरेका थिए । तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरु थापा र शाहीले तटस्थ रहने भनेपछि पोखरेलको पक्षमा जम्मा २९ सांसदको मात्र समर्गन रहन्छ । प्रदेशमा बहुमत पुग्नका लागि ३१ मतको आवश्यकता छ ।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयले पोखरेलको दावीमाथि अध्ययन भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

संविधानको धारा १६८(२) अनुसार कुनै सांसदले आफ्नो पक्षमा प्रदेशसभाको बहुमत पुर्‍याउन नसकेमा धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।