काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको स्वविवेकिय अधिकारका विरुद्ध कतै मुद्दा नलाग्ने बताएका छन् ।
बालुवाटारमा आज पत्रकारहरुसँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा अन्यत्र राष्ट्रपतिलाई स्वविबेक प्रयोग गर्ने अधिकार नभएपनि संविधानको धारा ७६(५)को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिले स्वविबेक प्रयोग गर्ने अधिकार भएको दाबी गरे ।
ओलीले राष्ट्रपतिले प्रेत संस्था बनेको राजतन्त्रसँग जोडेर खोल्टीमा राष्ट्रपतिको फोटो हाल्नु आपत्तीजनक भएको टिप्पणी गरे ।
‘सरकार गठन गर्न आवश्यक आधार पुगे नपुगेको हेर्ने अरुले होईन राष्ट्रपतिले नै हो ।’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको स्वविवेकिय अधिकारमा कहिँकतै उजुरी लाग्दैन ।’
उनले मोर्चाबन्दी गरेर आफु विरुद्ध मुद्दा हाल्न अदालत जान लागेको बताउँदै न्याय माग्न मोर्चा बनाएर जान आवश्यक नरहेको बताए । अतिबादका पछाडि लागेर लोकतन्त्रका विरुद्ध षडयन्त्र भईरहेको बताउंदै ओलीले लोकतन्त्रलाई स्थायीत्व नदिने प्रयासमा लागेको अतिबादको पछाडि लागेर लोकतन्त्रको रक्षा नहुने स्पष्ट पारे । मोर्चा कसेर मुद्दा दिंदैमा न्याय नमर्ने ओलीको भनाई छ । न्यायलाई प्रचारले र दवावले प्रभाव पार्न नहुने ओलीले बताए ।
केहि बुद्धिजिवीहरु न्वारानदेखिको बल लगाएर बुद्धि र प्रतिस्थालाई दुरुपयोग गरेर अपब्याख्यामा उत्रिएको आरोप लगाउँदै बुद्धिजिवीलाई देश, जनता र संविधान प्रति निष्ठा प्रकट गर्न सल्लाह दिए ।
ओलीले नेपाली कांग्रेसले पनि प्रचण्डपथ अपनाउन खोजेको बताउँदै आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्ने कांग्रेसले पनि माओवादी केन्द्रले लिएको कार्यदिशा प्रचण्डपथ अपनाएको आरोप लगाए।
‘आफूलाई प्रजातन्त्रिक भन्ने पार्टीले समेत प्रचण्डपथ अपनाउन खोज्यो,’ ओलीले भने।
अन्तरक्रियाको सुरुवातमै माओवादी केन्द्रप्रति निकै आक्रोशितरुपमा प्रस्तुत भएका ओलीले हिंसाबाट सत्ता कब्जा गर्न नसकेपछि माओवादीले लोकतन्त्रलाई तहस नहस पार्न खोजेको आरोप लगाए।
संवैधानिक बाटोबाट नसकेपछि बलजफती सत्ता कब्जा गर्ने र तानाशाही रुपमा सत्ता चलाउने योजना असफल भएपछि लोकतन्त्रमा आए तर यहाँपनि विवाद सिर्जना गरेर लोकतन्त्र नै खतरामा पार्ने काम गरे।’माओवादी प्रति ओलीको टिप्पणी थियो । कब्जा शब्दलाई ओलीले दोहो¥याएका थिए ।
जनताको आदेशबाट सरकार चलाउने र शान्तिपूर्ण बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘बेलायत, रुससँग कुरा भएको छ, छिट्टै भ्याक्सिन आउने अपेक्षा गरेको छु ।’ उनले भने, ‘संयुक्त राष्ट्रसँघ, विकासमा साझेदार राष्ट्रहरुसँग पनि कुरा भएको छ , निजी क्षेत्रकाट पनि यसमा अपेक्षा गरिएको छ ।’
प्रतिक्रिया